मुजफ्फरपुर: जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में व्यापक अनियमितता हो रही है. इसका खुलासा गुरुवार को डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में हुआ. तीन प्रखंडों, मुशहरी गायघाट व मीनापुर में करीब 8.85 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल पा रहा है. अकेले मुशहरी प्रखंड में 6.63 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल पा रहा है. बीडीओ मो जफरुद्दीन ने बताया कि इसके लिए छह पंचायत सचिव जिम्मेदार हैं, जो फिलहाल जिले के विभिन्न प्रशाखाओं में कार्यरत हैं.
डीएम ने उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है. गायघाट प्रखंड में भी पेंशन मद के 1.53 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल पा रहा है. वहां के बीडीओ ने बताया कि पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पूछा गया था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. डीएम ने इसे नाकाफी बताते हुए दोषी पंचायत सचिव के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मीनापुर प्रखंड में पेंशन मद के 69 लाख रुपये का हिसाब नहीं है. वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसके लिए एक सप्ताह का समय मांगा है.
स्कूलों को भी कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन
छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद ने बताया कि एक जुलाई से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जा रहे हैं. स्कूलों से भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आते हैं. इसके लिए संबंधित स्कूलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. डीएम ने बीडीओ व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से गांव-गांव में इसका प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा हुई. मौके पर डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, एसडीओ पश्चिमी रंजीता, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी विकास प्रशाखा अनिल कुमार आर्या सहित सभी प्रखंड के बीडीओ मौजूद थे.
एक वार्ड में अधिकतम दो जगह होगी बोरिंग
बैठक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं की भी समीक्षा हुई. जिला पंचायती राज पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार, 15 से 20 जुलाई के बीच प्रत्येक पंचायत में आमसभा व वार्ड सभा कर लेना अनिवार्य है. 17 जुलाई तक सभी वार्ड विकास समिति का बैंक खाता खुल जाना चाहिए. वार्ड विकास समिति बैठक कर योजनाओं का चयन करेगी. डीएम ने कहा कि अभी बरसात का मौसम है. ऐसे में हर गली पक्की सड़क योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ सकती है. इसे देखते हुए अभी हर घर नल का जल योजना पर फोकस करना चाहिए. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि वार्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक वार्ड में अधिकतम दो जगह ही बोरिंग होगी. योजना को पूरा कराने की जिम्मेदारी बीडीओ की होगी. 20 जुलाई तक प्रत्येक वार्ड में कितना काम हुआ, उसकी समीक्षा कर वे डीएम को रिपोर्ट देंगे.
