सरकारी जमीन खाली है तो बना दें खेल का मैदान
ग्रामीण विकास मंत्री ने डीएम, डीडीसी को दिया निर्देश
मुजफ्फरपुर : जिले के कई गांवों में फिलहाल खेल का मैदान नहीं है. वहां के बच्चे खेतों में व सड़क पर खेलने को मजबूर हैं. लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है. गांव में अगर सरकारी जमीन लंबे समय से बेकार पड़ी है, तो उसे समतल कर खेल मैदान का शक्ल दिया जायेगा. समतलीकरण का काम मनरेगा के तहत होगा. यही नहीं, यदि गांव में कोई सरकारी स्कूल है और वहां खाली जमीन है, तो मनरेगा से उसे चहारदीवारी से घेर कर खेल मैदान के रूप में प्रयोग होगा.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को डीएम धर्मेंद्र सिंह व डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा को इसके लिए पहल करने का निर्देश दिया. वे कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में चहारदीवारी के निर्माण का फैसला लिया है.
समीक्षा के क्रम में मनरेगा के तहत करायी जा सकने वाली संभावित योजनाओं पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि मनरेगा से गांव स्तर पर पशुपालकों के लिए शेड का निर्माण कराया जा सकता है. इससे डेयरी उद्योग के विकास की संभावना बढ़ेगी. गांव का विकास भी होगा, जिससे वह मॉडल गांव के रूप में विकसित होगा. उन्होंने मनरेगा के सभी जॉब कार्डधारियों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया. डीडीसी ने बताया कि जिले के 12 प्रखंडों में मनरेगा भवन बन चुका है. चार प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय व पंचायत स्तरीय मनरेगा भवन बनवाने की प्रक्रिया जारी है.
छह महीने में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करें : प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य हासिल करने में जिला अभी काफी पीछे है. मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छह माह के अंदर लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए पूरे बिहार में 5.35 लाख आवास बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है. इंदिरा आवास का लक्ष्य हासिल करने में बिहार अन्य राज्यों से आगे रहा है. केंद्र सरकार ने इसके लिए विभाग की सराहना की है.
लगाये जायेंगे 1.60 लाख पौधे :
डीडीसी ने बताया कि बरसात के कारण इन दिनों मनरेगा के कार्य स्थगित हैं. फिलहाल पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में 1.60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें से सड़क किनारे 40 हजार, नदी किनारे 40 हजार व व्यक्तिगत जमीन पर 80 हजार पौधे लगाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि पिछले साल राज्य स्तर से चयनित एजेंसी से पौधरोपण कराया गया था, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा. ऐसे में इस बार पंचायत सरकार के माध्यम से पौधे लगाने का फैसला लिया गया है.
सरकारी कर्मी के घर शौचालय है या नहीं, सर्वे कराएं : ओडीएफ योजना की समीक्षा के क्रम में डीएम ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 18,129 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. कुल 79 वार्ड ओडीएफ हो चुके हैं. अक्तूबर 2019 तक जिले के सभी वार्ड को ओडीएफ कर दिया जायेगा. मंत्री श्रवण कुमार ने निर्देश दिया कि सरकारी कर्मी, जनप्रतिनिधि व जीविका दीदी के घरों में शौचालय है या नहीं, इसका सर्वे कराएन. यदि ये लोग अपने घरों में शौचालय बनवा लें, तो इससे समाज में सकारात्मक संदेश जायेगा. जिले में 13 प्रखंड को ओडीएफ बनाने की जिम्मेदारी जीविका को सौंपी गयी है. समीक्षा में पाया गया कि उन प्रखंडों की प्रगति काफी धीमी है. इस मंत्री ने नाराजगी जताते हुए जीविका के जिला प्रबंधक को फटकार लगायी. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव आरआर महिवाल, डीडीआरडीए निदेशक प्रभात कुमार, वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार आर्या, डीपीआरओ नागेंद्र गुप्ता शामिल थे.
मझौलिया जाना टला : बैठक में जीविका के कार्यों की भी समीक्षा हुई. जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि जिले में कुल 38,700 जीविका समूह कार्य कर रहे हैं. झपहां के समीप मझौलिया गांव में 250 परिवारों को लहठी उद्योग से जोड़ा गया है. मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो रहा है. डाबर कंपनी इसमें सहयोग कर रही है. वह उत्पादित होनेवाले मधु का क्रय भी कर रही है. इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं से जीविका के समूह जुड़े हुए हैं. मंत्री श्रवण कुमार ने मझौलिया गांव जाकर वहां संचालित लहठी उद्योग देखने की इच्छा भी जतायी. हालांकि, देरी के कारण इसे टाल दिया गया.
कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा
