मुजफ्फरपुर: वेतन विसंगति सहित अन्य सात सूत्री मांग को लेकर अभियंताओं ने आंदोलन का निर्णय लिया गया. बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के मुजफ्फरपुर जोन के सभी सदस्यों बैठक गुरुवार को जलपथ निरीक्षण भवन में संयोजक ई राम स्वार्थ साह की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें निर्णय हुआ है कि वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सूबे के सभी अभियंता संघों के माध्यम से सीएम को पत्र भेजा जायेगा. वहीं एक जुलाई से विधि व्यवस्था व अन्य गैर तकनीकी काम का बहिष्कार किया जायेगा.
दो जून से पटना में धरना, तीन से आठ जून तक काला बिल्ला लगाकर प्रतिरोध, 23 जून को पटना में अभियंता समागम व कैंडिल मार्च, 24 को आकस्मिक अवकाश तथा सात अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने अभियंताओं को केंद्र के अनुरूप वेतनमान नहीं दिया है. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान व एरियर भुगतान एक जनवरी 2016 से कर दिया है. लेकिन राज्य सरकार इसे सही से लागू नहीं कर पायी. इसमें काफी विसंगति है.
वहीं अभियंताओं को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त काम में लगाये जाने के कारण अभियंताओं का मूल तकनीकी काम प्रभावित होता है. इन सभी मुद्दों को लेकर कई बार सीएम, मुख्य सचिव को स्मार पत्र दिया गया. बैठक में प्रदेश महासचिव ई सुरेश शर्मा, ई एचएन झा, जोन के अध्यक्ष ई एके चौधरी, ई डीके चौधरी, अंजू कुमारी, ई वीके वर्मा, ई केडी कुंवर, ई रविशंकर ठाकुर, ई एसपी यादव, ई अमृत राम, ई बीपी सिंह, ई एससी सिंह, ई अनुराधा चंद्र, ई सीके साहा, ई नीरज कुमार, ई आरपी समैयार आदि मौजूद थे.
