सरकारी स्कूलों में नामांकन की तुलना में कम उपस्थिति होने पर वजह बतानी होगी. डीएम ने समाहरणालय सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की. इसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांकन की तुलना में उपस्थिति काफी कम होने पर उसका कारण इंगित करते हुए रजिस्टर तैयार करें. अनिवार्य और नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक की बैठक करें. बच्चों को हाेमवर्क दें और उसकी जांच करें. सभी बीइओ व सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को नियमित रूप से भ्रमणशील होकर स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा.
डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि सभी विद्यालयों में बच्चों का डाटाबेस तैयार किया जाये. कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इस पर काम करें. सरकार की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. समावेशी शिक्षा में सभी दिव्यांग स्कूली बच्चों का यूडीआइडी कार्ड बनाने का भी निर्देश दिया. पीएम पोषण योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि खाद्यान्न के अभाव में किसी स्कूल में योजना बंद नहीं होनी चाहिए. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम व डीपीओ एमडीएम को निर्देश दिया कि अग्रिम रूप से विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करायें. बीआरपी लगातार भ्रमणशील होकर एमडीएम व्यवस्था देखते रहें. खराब परफॉर्मेंस वाले चार बीआरपी का मानदेय स्थागित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में डीइओ अजय कुमार सिंह, डीपीआरओ दिनेश कुमार, सभी डीपीओ, बीइओ व बीआरपी उपस्थित थे.
डीइओ ने बताया कि स्थापना में किसी प्रकार का कार्य लंबित नहीं है. सेवांत लाभ और वेतन भुगतान अद्यतन स्थिति में है. सेवापुस्तिका संधारण को लेकर डीएम ने कहा कि बीइओ के स्तर से तैयार की जा रही नियोजित शिक्षकों के सेवापुस्तिका को स्कैन कराएं. शौचालय सहित अन्य संरचनाओं के विकास व निर्माण के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय से जमा कराने को कहा.
डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा. सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. गुणवता एवं समावेशी शिक्षा को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए कैचअप कोर्स और उन्नयन कोर्स को व्यावहारिक रूप से सक्रिय करने का निर्देश दिया. अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों के साथ-साथ विद्यालयों व शिक्षकों को चिह्नित करते हुए शिक्षकों को जिम्मेदारी देने की बात कही.
