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प्रतिमाह 5.5 लाख हो रहे हैं खर्च

एनजीओ के माध्यम से संचालित इस व्यवस्था में कई स्तर पर खामियां है. जहां एक टीपर के सहारे तीन वार्ड के घरों से कचरा संग्रह की कागजी व्यवस्था चल रही है. वहीं निगम को प्रतिमाह इस पर लगभग साढ़े पांच लाख रुपये का भुगतान करना पड़ रहा. बड़ा सवाल यह है कि जब घरों से […]

एनजीओ के माध्यम से संचालित इस व्यवस्था में कई स्तर पर खामियां है. जहां एक टीपर के सहारे तीन वार्ड के घरों से कचरा संग्रह की कागजी व्यवस्था चल रही है. वहीं निगम को प्रतिमाह इस पर लगभग साढ़े पांच लाख रुपये का भुगतान करना पड़ रहा. बड़ा सवाल यह है कि जब घरों से कचरे का उठाव हो रहा तो फिर सड़क किनारे कूड़ों का ढेर कैसे लग रहा.
मुंगेर : मुंगेर शहर में डोर टू डोर कचरा प्रबंधन खास घरों व खास लोगों तक ही सिमट कर रह गया है. डोर टू डोर कचरा उठाव में कुव्यवस्था का आलम यह है कि एक ही टीपर के सहारे तीन-तीन वार्ड संचालित हो रहा है. जबकि वार्ड में टीपर 8 बजे से 12 बजे तक चलता है. इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना कम समय में टीपर कैसे तीन वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रह सकता है. इस प्रकार देखा जाय तो कुल 18 टीपर 45 वार्ड को कवर करता है.
नगर निगम में एनजीओ के माध्यम से टीपर का संचालन किया जा रहा है. जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के लोगों से डोर टू डोर कचरा संग्रह करना है. ताकि सड़क किनारे घरों से निकलने वाले कूड़ों का ढेर नहीं रहे. लेकिन मुंगेर शहर की बदहाली है कि डोर टू डोर कचरा संग्रह करने के बावजूद शहर के चौक चौराहों पर भी कूड़ों का ढेर लगा रहता है. डोर टू डोर व्यवस्था के तहत निगम प्रबंधन प्रतिमाह लगभग साढ़े पांच लाख रुपये खर्च कर रही है. लेकिन डोर टू डोर कचरा का संग्रह सही ढंग से नहीं हो रहा.
हर घर से नहीं उठ रहा कूड़ा
डोर टू डोर व्यवस्था के तहत शहर के 45 वार्डों को तीन भागों में विभक्त कर एनजीओ को बांट दिया गया. साथ ही नगर निगम द्वारा कचरा संग्रह के लिए टीपर उपलब्ध करायी गयी है. लेकिन हर घर से कूड़े का उठाव नहीं हो रहा. एनजीओ संचालक व टीपर चालक खास घरों से कूड़ा संग्रह करता है और सिटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है. कई क्षेत्रों में तो टीपर चालक द्वारा प्रतिमाह 30-40 रुपये भी वसूली जाती है.
बिना कूड़ा उठाव होते ही बनता है बिल
बताया जाता है कि शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां डोर टू डोर कचरा का उठाव नहीं किया जाता है. बावजूद उस वार्ड का भी बिल एनजीओ एवं निगम प्रबंधन की मिलीभगत से निकासी की जा रही है.

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