मुंगेर शहर के गंगा तट को विकसित करने के लिए 205.36 करोड़ का बना डीपीआर
मुंगेर : मुंगेर नगर निगम में विकास में भारी भेदभाव बरता जा रहा है. शहर का दक्षिणी इलाका विकास से पूरी तरह वंचित है. यहां तक कि नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र के गंगा तट को विकसित करने के लिए जो 205.36 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाया गया उसमें भी दक्षिणी क्षेत्र के गंगा तटों को छोड़ दिया गया. अर्थात रीवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान में दुमंठा घाट व हेरूदियारा घाट शामिल नहीं है.
मुंगेर शहर के लाल दरवाजा घाट से लेकर बेलवा घाट तक गंगा किनारे पथ-वे बनाकर उसका सौंदर्यीकरण करने की योजना बनी है. गंगा तट पर आने वाले आम लोगों व पर्यटकों के सुविधा के लिए लाउंचिंग एप्रॉन, ड्रिकिंग वाटर, टॉयलेट, कॉम्युनिटी हॉल की व्यवस्था की जायेगी. साथ ही पूरा गंगा तट हाई मास्ट लाइट व लैंप पोस्ट से दूधिया रोशनी में जगमगायेगा. साथ ही इन घाटों को पथ वे से भी जोड़ा जायेगा. गंगा तट पर छोटे-छोटे खाने-पीने स्टॉल लगेंगे. साथ ही तीन गंगा घाट कष्टहरणी, सोझी व गोढ़ी टोला घाट पर सामुदायिक भवन का निर्माण होगा.
वंचित रह गये कई गंगा घाट . मुंगेर शहरी क्षेत्र से सटे गंगा का तट हेरूदियारा से लेकर लाल दरवाजा तक है. लेकिन रीवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान में दक्षिणी क्षेत्र के बेलवा घाट तक को ही जोड़ा गया है. आगे के गंगा घाट को छोड़ दिया गया है. जिन घाटों को छोड़ा गया है उनमें दुमंठा घाट व हेरूदियारा घाट शामिल है. शायद नगर निगम प्रशासन इन घाटों को शहरी क्षेत्र में नहीं मानती. यही कारण है कि नगर निगम के घाटों की सूची में इन दोनों घाटों का नाम शामिल नहीं है.
विकास में हो रही भेदभाव .मुंगेर नगर परिषद के पूर्व उपमुख्य पार्षद एवं वार्ड आयुक्त सुनील राय का कहना है कि नगर निगम द्वारा विकास में भेदभाव किया जा रहा है. यही कारण है कि रीवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान में दुमंठा घाट व हेरूदियारा घाट को शामिल नहीं किया गया है. भेदभाव का आलम यह है कि शहरी जलापूर्ति योजना में भी शहर के दक्षिणी क्षेत्र के कई वार्ड शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि इस दोहरे विकास से शहर का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता.
कहते हैं मेयर . मेयर कुमकुम देवी का कहना है कि वे अभी पटना में है. डीपीआर देखने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ बता पाऊंगी.
