शिक्षकों को राज्य सरकार भी दे सप्तम वेतनमान

मधुबनी : सातवेें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए राज्य कैबिनेट द्वारा गठित कमिटी के गठन पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव एवं प्रधान सचिव महादेव मिश्र ने कड़ी आपत्ति जतायी है. नेताद्वय ने जारी बयान में कहा है कि राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश सरकार के साथ पूर्व से ही समझौता है कि केंद्र के समान ही वेतनमान लागू कर दिया जाएगा. लेकिन, सप्तम वेतनमान लागू करने में राज्य सरकार कर्मियों के साथ छलावा कर रही है.

राज्य सरकार इसे लागू करने की बजाय वेतन समिति गठित करना है. जिससे आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार के लटकाने की मंशा स्पष्ट झलक रही है. समझौता के अनुसार राज्य सरकार केंद्र के अनुरूप कर्मियों को भी वेतन लागू करें. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से मांग करती है कि नियोजित शिक्षकों को भी 9300-34800 वेतनमान निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार के समान 1 जनवरी से वेतनमान लागू करें.

नेताओं ने कहा है कि 15 जनवरी तक बिहार सरकार इसे नहीं लागू करती है तो राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सूबे के 38 जिला में आंदोलन करेगी. हस्ताक्षर करने वालों में अखिलेश कुमार झा, सुरेंद्र कुमार यादव, अरुण कुमार चौधरी, निगमानंद मिश्र, वैद्यनाथ यादव, फूलकुमार ठाकुर, मीना कुमारी, देवकांत कामति, शिवनारायण राम सहित संघ के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल है.