नाराजगी. नहीं थम रहा है जिप की राजनीति में विरोध
मधुबनी : जिप अध्यक्ष व डीडीसी के बीच चल रहा मनमुटाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर बैठक में इन लोगों में किसी ना किसी बात को लेकर दूरी बढती ही जा रही है. बुधवार को जिला परिषद के सामान्य स्थायी समिति की बैठक आयोजित होनी थी. सब सदस्य निर्धारित समय पर आये. पर ऐन मौके पर डीडीसी ने यह कह कर बैठक में आने से इंकार करते हुए बैठक को स्थगित करने का निर्देश दिया कि अपरिहार्य कारण से वे नहीं आ सकेंगे.
सदस्यों ने जतायी आपत्ति
डीडीसी के इस बात को सुनते ही बैठक में शामिल होने आये सभी सदस्य नाराज हो उठे. उन्होंने डीडीसी के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उप विकास आयुक्त को स्थायी समिति की बैठक को स्थगित करने का अधिकार ही नहीं है. इस समिति के पदेन अध्यक्ष जिप अध्यक्ष होते हैं. पर उप विकास आयुक्त ने अपने अधिकार से उपर जाकर आदेश दिया है. बैठक में शामिल होने आये तजम्मुल हुसैन, बबली यादव, रजाउद्दीन सहित अन्य सदस्यों ने उप विकास आयुक्त के कार्यशैली के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया व इसके विरोध में पंचायती राज विभाग को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया.
बैठक के दौरान सदस्यों ने अध्यक्ष शीला मंडल से बैठक को लेकर पूर्व में डीडीसी द्वारा किसी प्रकार के बैठक में शामिल नहीं होने संबंधी सूचना दिये जाने की बात पूछी. जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी थी. बैठक में मो. रजाउद्दीन, बबली देवी, जीवछ मंडल सहित अन्य सदस्य भी शामिल थे.
सदस्यों ने कहा, विभाग को लिखेंगे पत्र
उपाध्यक्ष ने किया अध्यक्ष का विरोध
बुधवार की घटना को लेकर उपाध्यक्ष मो. मेराज आलम ने अध्यक्ष शीला मंडल का विरोध किया है. प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि उप विकास आयुक्त द्वारा की गयी कार्रवाई विधि संवत है. पर जिन्हें पंचायती राज अधिनियम की जानकारी ही नहीं हो वे हमेशा ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं. बुधवार को बैठक को स्थगित करने का संवैधानिक अधिकार का ही उपयोग किया है. पर अध्यक्ष इसे राजनीतिक तूल दे रहे हैं जो उचित नहीं है. उपाध्यक्ष ने कहा है कि समिति का गठन अध्यक्ष ने मनमर्जी से किया है. इस दौरान रमण जी चौधरी, मो. अकिलुद्दीन, मो. जहांगीर, मो. नईम सहित कई लोग शामिल थे.
