मधुबनी : बैंक ऋण से संबंधित मामलों को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें समझौता के आधार पर बैंक ऋण से संबंधित 866 मामलों का निपटारा करते हुए बैंक द्वारा दो करोड़ 93 लाख 21 हजार 982 रुपये समझौता करते हुए एक करोड़ 6 लाख 45 हजार रुपये की तत्काल वसूली की गई.
स्टेट बैंक रहा अव्वल
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे अधिक मामलों का निबटारा हुआ. उक्त बैंक द्वारा 448 मामले का निबटारा करते हुए. एक करोड़ 22 लाख 33 हजार 444 रुपये का समझौता करते हुए तत्काल 56 लाख 7 हजार 996 रुपये की वसूली की गई. वहीं पंजाब नेशनल बैंक 190 मामलों में 63 लाख 11 हजार रुपये की समझौता करते हुए 20 लाख 50 हजार रुपये की वसूली हुई. वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 145 मामलों में 67लाख 76 हजार 180 रुपये का समझौता कर 25 लाख 16 हजार 563 रुपये वसूली की गई. वहीं इलाहाबाद बैंक 29 मामलों में 12 लाख 58 हजार रुपये पर समझौता कर 4 लाख 82 हजार रुपये कि तत्काल वसूली की गई.
ये थे पीठासीन पदाधिकारी
लोक अदालत के लिए प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे द्वितीय हसीबुल्लाह अंसारी बनाए गए थे. वहीं बेंच नंबर दो के पिठासीन पदाधिकारी एडीजे सप्तम प्रभात कुमार सिंहा, बेंच नंबर तीन के सब जज प्रथम नीरज बिहारी लाल, बेंच नंबर चार के सब जज तृतीय शैलेंद्र कुमार शर्मा एवं बेंच नंबर पांच के नवीन कुमार दूबे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए थे.
इस दौरान मौके पर स्टेट बैंक से पियेंद्र , सेंट्रल बैंक से एमएस अख्तर, देवेंद्र सिंह, पंजाब नेशनल बैंक से एसके पाणिगृह, अनील कुमार, एस आनंद, लोक अदालत कर्मचारी मो. सलमान, महेंद्र प्रसाद, विकास कुमार, संतोष कुमार निशांत, संतोष दत्त सहित अन्य उपस्थित थे.
