मधुबनीः उद्यमियों को सरकार की नयी औद्योगिक नीति लुभा रही है. जो जिले की आर्थिक समृद्धि स्वरोजगार एवं उद्यमियों की माली हालत को सुढृढ़ करेगा. राज्य औद्योगिक नीति 2011 को लागू होने के बाद निवेश के प्रति जबरदस्त आकर्षक बढ़ा है. इसका असर यह हुआ है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन के तहत दो दर्जन प्रस्ताव मिले हैं. वहीं सिंगल विंडो योजना के तहत भी निवेश के प्रस्ताव बड़े पैमाने पर विभाग को मिले हैं.
विभिन्न कार्यों को मिलेगा अनुदान
भूमि का मूल्य एसपीभी द्वारा भूमि क्रय करने पर भूमि अधिगृहित दर या भूधारी द्वारा खतियानी अथवा जमाबंदी भूमि को स्थानांतरित करने पर जमीन को सर्किल रेट में अनुदान का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही प्रोजेक्ट लागत के तीन प्रतिशत भूमि के विकास पर, चहारदीवारी, आंतरिक सड़कें, विद्युत आपूर्ति , विद्युत फीडर्स, ड्रेनेज, सिवरेज, स्ट्रीट लाइट प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला सहित अन्य सामान्य सुविधा के लागत पर अनुदान का लाभ उद्यमी को मिलेगा.
स्थल निरीक्षण का काम हुआ पूरा
उपनिदेशक तकनीकी बीएन प्रसाद ने सभी 21 प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन की मांग जिला उद्योग केंद्र से की है. उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शत्रं प्रसाद सिंह के नेतृत्व में स्थल निरीक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है. निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा जा रहा है. विभाग के महाप्रबंधक शत्रु प्रसाद सिंह ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत भी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
मिलेंगी सुविधाएं
नयी नीति के तहत विद्युत खपत (एमएमजी), सोलर लाइट, जमीन निबंधन व विकास, विभिन्न कर में व्यापक छूट सरकार द्वारा उद्यमी को प्रदान किया जा रहा है.
समस्याएं होंगी खत्म
विभिन्न उद्योग की स्थापना की राह में भूमि की अनुपलब्धता बड़ी बाधा बनी रही है. जिसे दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. बियाडा, औद्योगिक प्रांगण व निजी भूमि के सहारे इस समस्या को खत्म किया जा रहा है. एसआईपीबी के तहत कोयंबटूर के राजश्री सुगर मिल्स, मंजू मखाना इंटरप्राइजेज, राधेश्याम कोल्ड स्टोर एंड फूड, मां दुर्गा राइस मील, फ्लोर मील जैसे क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव उपनिदेशक तकनीकी के माध्यम से भेजा गया है.
