शहर में मात्र तीन ट्रैफिक सिपाही से होता नियंत्रण जिला मुख्यालय में 12 मुख्य चौक चौराहे

जिला मुख्यालय के 12 मुख्य चौक चौराहों के लिए मात्र तीन ट्रैफिक पुलिस यातायात नियंत्रण के लिए लगाए गए है. ऐसे में शहर में लगने वाले जाम से निजात कैसे मिल सकता है. मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में ट्रैफिक प्रभारी के अतिरिक्त एक पीटीसी एवं दो डीएपी बल के सहारे ट्रैफिक का नियंत्रण शहर में हो रहा है. पूर्व में 10 होमगार्ड के जवान सहित कुल 14 पुलिस बल ट्रैफिक कार्य में लगाये गये थे. पर मैट्रिक परीक्षा के समाप्ति के बाद 18 मार्च से होमगार्ड के जवान को वापस चले जाने पर मात्र तीन बल पर ट्रैफिक व्यवस्था चल रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी

एसडीपीओ सदर कुमार इंद्र प्रकाश ने कहा कि ट्रैफिक कार्य में लगे होमगार्ड के जवान की डयूटी अन्य जगह लग जाने के कारण परेशानी हो रही है. सदर एसडीओ से बात कर होमगार्ड के जवान को ट्रैफिक कार्य में लगाने के लिए बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए वरीय अधिकारी भी नगर परिषद के सहयोग से सड़क पर खड़े वाहनों को पकड़ कर फाइन करेंगें.

सरकारी कार्यालयों पर नप का लाखों बकाया

कई बार भेजा गया है विभागों को मांगपत्र

पर, अब तक नहीं हो पा रहा राशि का भुगतान

वर्षो से नहीं किया जा रहा टैक्स का भुगतान

मधुबनी : नगर परिषद का विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर लाखों रूपये टैक्स बकाया है. जिसे चुकता करने में संबंधित विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे.

कई बार नप प्रशासन इन विभागों को राशि का भुगतान करने के लिये नोटिस भेज चुका है. पर इसके बाद भी कोई पहल नहीं हो रहा है.

खादी ग्रामोद्योग संघ पर सबसे अधिक बकाया : नप से मिली जानकारी के अनुसार जिन विभागों पर नप का बकाया है, उसमें खादी ग्रामोद्योग संघ सबसे पहले नंबर पर है. इस विभाग पर नप का करीब 14 लाख 8 हजार 726 रूपये बकाया है. वहीं दूसरे नंबर पर बीएसएनएल है. बीएसएनएल पर नप का करीब पांच लाख 80 हजार 890 रूपये बकाया बताया जा रहा है. वहीं सबसे कम राशि नगर भवन पर है. इस भवन पर मात्र 6311 रूपये ही बकाया हैं.

इसी तरह अवर निबंधन कार्यालय पर 28305, एसडीओ कार्यालय पर 23320 रूपये, जे एन कॉलेज पर करीब 1 लाख 10 हजार, सूड़ी स्कूल पर करीब 1 लाख 68 हजार रूपये, मेमन कन्या मध्य विद्यालय पर 11 हजार, जिला परिषद कार्यालय पर 4 लाख 43 हजार, विकास भवन पर 1 लाख 65 हजार रूपये, भवन निर्माण विभाग पर एक लाख रूपये बकाया है. इसके अलावे कई अन्य विभाग भी हैं. जिन पर नप प्रशासन का बकाया है.

नप ने भेजा मांगपत्र: बकाये राशि के भुगतान के लिये नप प्रशासन कई बार संबंधित विभागों को मांग पत्र भेजा है. पर इसके बाद भी नप प्रशासन को राशि नहीं मिल पा रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी : इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने बताया है कि कई बार नोटिस भेजा गया है. एक बार फिर नोटिस भेज कर भुगतान करने को कहा जायेगा. फिर आगे की कार्रवाई की जायेगी.