सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार को लिखा पत्र
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना से हुआ गबन का खुलासा
कुमारखंड : प्रखंड के बीआरजीएफ, तेरहवीं वित्त व चतुर्थ वित्त योजना की करीब एक करोड़ 17 लाख से अधिक रुपये की योजना राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है. सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार को पत्र लिखकर गबन मामले की जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा किया है. जानकारी के अनुसार योजना वर्ष 2013-14 में प्रखंड के विभिन्न पंचायत के बीआरजीएफ योजना के तहत मिट्टी भराई सोलिंग व पीसीसी ढ़लाई के छह योजना 23 लाख 20 हजार 600 रुपये की लागत से निर्माण किया जाना था.
इसी प्रकार तेरहवीं वित्त योजना के तहत कुल 64 लाख 17 हजार 800 रुपये की लागत से 12 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तथा चतुर्थ वित्त योजना के तहत 29 लाख 65 हजार 100 रुपये से मिट्टी व अर्द्धपक्कीकरण कार्य के लिए छह योजनाओं की स्वीकृति दी गयी थी. बीडीओ द्वारा तत्कालीन पंचायत सचिव रविलाल मुखिया को संवेदक के रूप में अधिकृत किया गया था. योजनाओं के संचालन के लिए पंचायत सचिव को योजना निर्माण के लिए दूसरे तथा कुछ में पूर्णराशि का भुगतान फर्जी एमबी व मस्टर रॉल के आधार पर कर दिया गया. योजना राशि भुगतान के 30 महीने बाद तक योजना को जमीन पर नहीं उतारा जा सका.
इस संबंध में कुमारखंड निवासी दीपनारायण यादव ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त कर योजना के एक करोड़ 17 लाख 3500 रुपये के गबन मामले को प्रकाश में लाया है. वहीं इस संबध में अभिकर्ता रविलाल मुखिया ने बताया कि तकनीकी कारणों से योजना राशि बिलंब से प्राप्त हुआ है.
योजनाओं पर कार्य चल रहा हैं 15 दिनों के अंदर सभी योजना पूर्ण कर लिये जायेंगे. इस संबध में दीपनारायण यादव व भरतनाथ झा ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समक्ष गबन के मामले को रखकर जांच की मांग की. सांसद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखकर संबंधित पदाधिकारी से विभागीय जांच कराने को कहा है. साथ ही इसकी एक प्रति जिला पदाधिकारी को भी भेजा है.
