* मुख्य सचिव ने दिये आवश्यक निर्देश
मधेपुरा : जिले के अधिकारियों के साथ बुधवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये योजनाओं की मासिक समीक्षा की. कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने डीएम को कई आवश्यक निर्देश दिये. मुख्य सचिव ने समान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा, आपूर्ति, आइसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की चर्चा की.
गहन समीक्षा के तहत सचिव ने सर्वप्रथम समान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत लोक सेवा अधिकार नियम को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने की बात कही. कहा गया कि इस नियम का सख्ती से पालन किये जाने के लिए प्रखंडों में फैले बिचौलिये व दलाल के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें.
अधिकारियों से कहा गया कि बिचौलिया और दलालों को पकड़े जाने के लिए प्रखंडों का औचक दौरा करें. पकड़ाये गये बिचौलिये पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करें. शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान कहा कया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें. अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, पेयजल की सुविधा पर विशेष ध्यान रखें.
भूमिहीन विद्यालयों के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए डीएम को आवश्यक निर्देश दिया गया. इसके लिए बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया. सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन शत प्रतिशत चलाने, शिक्षकों से मध्यान्ह भोजन उठाव की प्रतिवेदन की समीक्षा करने के लिए कहा गया.
कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने, मरीजों को बेहतर सुविधा देने आदि के लिए भी डीएम को निर्देश दिये गये. आपूर्ति विभाग की चर्चाओं में जनहित का ख्याल रखने की बात कही गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम उपेन्द्र कुमार, एमडीएम प्रभारी आजीव वत्स राज, सीएस डा परशुराम प्रसाद आदि मौजूद थे.
