मुखिया व सचिव पर गिर सकती है गाज

Published at :04 Jun 2017 1:19 AM (IST)
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मुखिया व सचिव पर गिर सकती है गाज

लापरवाही . छह साल में छह योजनाओं का चयन बुधौली बनकर पंचायत में आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत जिन छह योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है उसमें त्रुटियां पायी गयी हैं. इस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कल्याण विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया है. लखीसराय : नक्सलियों के मांद के रूप में […]

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लापरवाही . छह साल में छह योजनाओं का चयन

बुधौली बनकर पंचायत में आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत जिन छह योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है उसमें त्रुटियां पायी गयी हैं. इस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कल्याण विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया है.
लखीसराय : नक्सलियों के मांद के रूप में चिह्नित जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के बुधौली बनकर पंचायत में कोड़ समुदाय के लिए मनरेगा से छह वित्तीय वर्ष में मात्र छह योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है़
दलित, महादलित, आदिवासी बाहुल्य इन गांवों की उपेक्षा को डीएम सुनील कुमार ने गंभीरता से लेते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी राम इकबाल राम को इस मामले में आवश्यक तथ्य जुटाकर दोषी मुखिया, पंचायत सचिव, मनरेगा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी व रोजगार सेवक के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराये जाने का निर्देश दिया गया है़ डीएम ने बताया कि बुधौली बनकर के कई गांव पहाड़ के तराई में भीषण जंगली इलाके में फैला हुआ है़
जहां विकास कार्यों की अनदेखी के लिए दोषी कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा़ आदिवासियों को उनका वाजिब हक मिलना तय है़ प्रारंभिक जांच में पंचायत के करिंदे दोषी पाये गये हैं. जिनपर कार्रवाई होना तय है़ वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक में कोड़ा समाज के लिए मनरेगा से मात्र छह योजनाओं का क्रियान्वयन इनकी घोर उपेक्षा को दर्शाता है़ जांच के क्रम में चलायी गयी योजना 221, 222, 223, 341, 176 व 185 में भी त्रुटियां पायी गयी हैं. जिसका विशेष जांच कराये जाने का निर्देश दिया गया है़
आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल
जीविका के माध्यम से पंचायत में 25 समूह का गठन किया गया है़ जिसमें चार समूह कोड़ा समुदाय से जुड़ा हुआ है़ जिला प्रशासन की पहल पर नक्सल प्रभावित गांवों बिजली की सुविध पहुंचायी जा रही है तो सड़क व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है़ जलछाजन योजना से तालाब निर्माण किया जा रहा है़ ऐसे में सभी कल्याणकारी योजना को धरातत पर उतारकर आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल सराहनीय है़
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