दलहन विकास व दियारा विकास कार्यालय का विलय
लखीसराय : कृषि विभाग ने दलहन विकास कार्यालय बड़हिया व दियारा विकास कार्यालय पटना को विघटित कर उप निदेशक (शस्य) टाल दियारा चौर विकास बिहार पटना का निर्माण किया है. इसके परिणाम स्वरूप टाल क्षेत्र के किसानों में कृषि विभाग व राज्य सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है. कृषि विभाग के निदेशक, प्रशासन सह अपर सचिव प्रभु राम ने कहा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2298 दिनांक 27 मई 2014 द्वारा परियोजना कार्यपालक/ परियोजना पदाधिकारी दियारा विकास परियोजना/दलहन विकास परियोजना बड़हिया को मर्ज कर दिया गया है. इस कारण इन कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को वेतन के भुगतान के लिए परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन व्यवस्था की गयी है.
बिहार सरकार ने 1985 में टाल व दियारा के विकास के लिए दो परियोजना कार्यालय की स्थापना की थी. इसमें दियारा विकास के लिए मीठापुर पटना व टाल विकास के लिए बड़हिया में कार्यालय खोला गया था.
दलहन विकास कार्यालय…
यह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कृष्णा शाही के पहल पर किया गया था. टाल विकास परियोजना में 6 जिले को रखा गया था. इसमें पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर टाल एरिया को रखा गया था. इसमें 10 पद स्वीकृत थे, जिसमें दलहन विकास पदाधिकारी का एक, तकनीकी पदाधिकारी, कृषि निरीक्षक, पौधा संरक्षक, सर्वलेंस निरीक्षक, लिपिक, स्टोरकीपर, चालक तथा चौकीदार का एक-एक पद स्वीकृत था. इसके अलावा कार्यालय द्वारा रबी फसल के समय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा टाल क्षेत्र का दौरा व सेमिनार, प्रशिक्षण के तहत रबी उत्पादन बढ़ने, कीड़ा खोरी की जानकारी दी जाती थी. इससे टाल क्षेत्र के किसान को काफी लाभ पहुंचता था.
किसान दशरथ सिंह ने बताया कि दलहन विकास परियोजना कार्यालय किसानों के लिए काफी लाभदायक था. लेकिन सरकार वर्षों से कार्यालय उठाने की योजना बना रही थी. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में नहीं सोच रही है. विपिन कुमार ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है सरकारें दलहन विकास के लिए सोच रही है. लेकिन बिहार सरकार के कृषि विभाग ने इस विभाग को ही उठा लिया. ताकि कोई किसान कार्यालय तक नहीं पहुंच सके.
टाल विकास के लिए बड़हिया में खोला गया था कार्यालय
टाल क्षेत्र के किसानों
में आक्रोश
