कई भूस्वामियों की उड़ गयी नींद

सीलिंग एक्ट. विभाग की मिलीभगत से दबी फाइलों को खंगाल रहे सीओ

सीलिंग एक्ट की दबी फाइलें फिर से खुलने के बाद इसके दायरे में आने वाले भू-स्वामियों की नींद हराम हो गयी है. डीएम जय सिंह द्वारा सीलिंग एक्ट के दबी फाइलों पर अगर कार्रवाई पूरी हो जाती है तो इसके दायरे में आने वाले 244 भू-स्वामी की हजारों एकड़ जमीन सरकारी खाते में जा सकती है.

खगड़िया : सीलिंग एक्ट की जमीन खोजने के लिये सीओ खाक छान रहे हैं. बरसों से सरकारी कार्यालय में दबे फाइलों पर जमी धूल हटने के बाद अब कार्रवाई का इंतजार है. 30 बरस से भी अधिक समय से विभागीय अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत दबी सीलिंग एक्ट में दर्ज केस की फाइलें फिर से खुलने के बाद इसके दायरे में आने वाले भू-स्वामी की नींद उड़ गयी है. डीएम जय सिंह ने जिले में सीलिंग एक्ट के तहत दर्ज कुल 244 मामले की जांच कर सभी सीओ से रिपोर्ट तलब की है.

डीएम ने बताया कि सभी सीओ को सीलिंग एक्ट के तहत आने वाली जमीन का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सीलिंग एक्ट के तहत दर्ज वाद पर फैसला आने के बाद सरकार के खाते में हजारों एकड़ जमीन आ सकती है. इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन की कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी.

जांच हुई, तो फंसेंगे कई गरदन

डीएम जय सिंह ने भी बरसों से फाइल दबे होने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि इसके पीछे दाल में काला की बू आ रही है. किन कारणों से फाइल दबायी गयी, इसकी भी जांच की जा रही है. इसके लिए पिछले दस वर्षों से राजस्व विभाग के कार्यालय में पदस्थापित होने वाले बाबुओं के क्रियाकलाप की जांच की जा रही है. अगर इन फाइलों को दबाने में किसी की संलिप्तता जाहिर होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

डीएम ने सभी सीओ से सीलिंग एक्ट के मामले की छानबीन कर जमीन के भौतिक सत्यापन के बाद मांगी रिपोर्ट

जिले में सीलिंग एक्ट के दर्ज 244 केस में कार्रवाई पूरी हुई तो सरकार के कब्जे में जायेगी हजारों एकड़ जमीन

जिले में सीलिंग एक्ट के 244 मामले दर्ज हैं. इसमें से कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें नोटिफिकेशन होना था. सभी सीओ को सीलिंग एक्ट की जमीन का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. जल्द ही सीलिंग एक्ट के क्रियान्वयन में तेजी लाकर इसे अमलीजामा पहनाया जायेगा.

जय सिंह, डीएम

सीलिंग एक्ट के तहत जिनकी जमीन आ रही है, वैसे भू-स्वामियों की नींद हराम हो गयी है. पहले चरण में 22 ऐसे भू-स्वामियों को चिह्नित किया गया है, जिस पर सीलिंग के मामले में नोटिफिकेशन होना बाकी था. तत्कालीन डीएम के आदेश को ताक पर रखते हुए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फाइलों को दबा दिया गया. अब सीलिंग एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होने के आसार बढ़ गये हैं.

बताया जाता है कि करीब तीन हजार एकड़ जमीन सीलिंग एक्ट के दायरे में है. ऐसे दर्जनों मामले को चिह्नित किया गया है, जिसमें सीलिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी. लेकिन भू-स्वामी व कार्यालय के बाबूओं की मिलीभगत से फाइल को दबा दिया गया. बताया जाता है कि जिले में कुल 244 वाद लंबित हैं. अगर इन सारे वाद (केस) को पूर्ण कर लिया जाये तो हजारों एकड़ जमीन सरकार के खाते में आ सकती है.