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जेएलजी योजना की नहीं सुधरी स्थिति, बैंक उदासीन

सभी बैंकों को 31 मार्च तक जेएलजी योजना के तहत करेंगे ऋण वितरण खगड़िया : नौ माही समीक्षा के दौरान भी ज्वाइंट लाइवलिटी ग्रुप (जेएलजी) की स्थिति वही रही, जो तिमाही एवं छमाही समीक्षा के दौरान थी. इस योजना के प्रति बैंकों की उदासीनता के कारण जरूरतमंद इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित रहे हैं. जेएलजी […]

सभी बैंकों को 31 मार्च तक जेएलजी योजना के तहत करेंगे ऋण वितरण
खगड़िया : नौ माही समीक्षा के दौरान भी ज्वाइंट लाइवलिटी ग्रुप (जेएलजी) की स्थिति वही रही, जो तिमाही एवं छमाही समीक्षा के दौरान थी. इस योजना के प्रति बैंकों की उदासीनता के कारण जरूरतमंद इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित रहे हैं. जेएलजी योजना की प्रगति काफी बदतर है.
दो दिन पूर्व जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में जब इस योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी, तो सभी हैरान रह गये. आर्थिक रूप से कमजोर बांगलादेश में जेएलजी योजना इतनी सफल रही कि जानकार बताते हैं कि वहां की अर्थ व्यवस्था में काफी सुधार आया है. वहां के लाखों लोग जेएलजी योजना के तहत ऋण लेकर अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तथा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष भी कई बैंकों ने इस योजना से तौबा कर लिया था. इस कारण पिछले वर्ष भी जरूरतमंद इस योजना के लाभ से वंचित रह गये. इस वित्तीय वर्ष 15-16 के 9 माह में जेएलजी की जो प्रगति उभर कर सामने आयी है, उससे यही कहा जा सकता है कि इस वर्ष भी यहां अधिकांश बैंकों ने जेएलजी योजना को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है.
वित्तीय वर्ष 15-16 में एसएलबीसी के द्वारा खगड़िया जिले को 1758 एसएचजी एवं जेएलजी ग्रुप को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था. इसके विरुद्ध 31 दिसंबर तक 762 ग्रुप को ऋण दिया गया. इनमें से अधिकांश एसएचजी ग्रुप को ही ऋण दिया गया है. कुछ ही जेएलजी ग्रुप को ऋण मुहैया किया गया है. जेएलजी की उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर एलडीएम सजल चटराज ने कहा कि इस योजना की उपलब्धि है ही नहीं, जो बतायी जा सके.
हालांकि उन्होंने यह बताया कि डीएलसीसी की बैठक में जेएलजी योजना की उपलब्धि अच्छी नहीं रहने के कारण इसे गंभीरता से लिया गया है. सभी बैंकों को 31 मार्च तक जेएलजी योजना के तहत ऋण वितरण करने का निर्देश दिया गया है. आइडीबीआइ बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सात सौ ग्रुप को जेएलजी योजना के तहत ऋण वितरण करने का आश्वासन दिया गया है.

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