वर्ष 2006 से बाद अब तक नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शुरू कर दी है. पटना हाइक ोर्ट द्वारा फर्जी डिग्री पर नौकरी पानेवाले करीब 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की निगरानी जांच कराने का आदेश दिया गया है. पहले दिन बहाली एवं भुगतान से संबंधित जानकारी ली गयी. इसके बाद निगरानी पुलिस सीडी को अपने साथ ले गयी.
जहानाबाद (नगर) : फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पानेवाले शिक्षक की नियुक्ति की जांच शुरू हो गयी है. हाइकोर्ट द्वारा निगरानी को जांच का जिम्मा सौंपे जाने के उपरांत शनिवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पुलिस निरीक्षक रामराज शर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पहुंच शिक्षक नियुक्ति की जांच शुरू की.
सुबह करीब 10 बजे डीइओ कार्यालय पहुंचे निगरानी के पुलिस निरीक्षक ने 2006, 2008 एवं 2012 में हुई शिक्षक नियुक्ति के संबंध में विभागीय के अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया. इस दौरान सभी प्रखंडों से शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एवं भुगतान से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा इससे संबंधित सीडी भी अपने साथ ले गया. डीइओ कार्यालय में सभी प्रखंडों के बीइओ एवं डीपीओ स्थापना के साथ पुलिस निरीक्षक ने घंटों नियोजन से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त की.
इस बाबत कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी. मालूम हो कि पटना हाइकोर्ट द्वारा राज्य में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पानेवाले करीब 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की निगरानी जांच कराने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने 2006 के बाद अब तक नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को करने का आदेश दिया है.
रतनी : नियोजित प्रखंड व पंचायत शिक्षकों के प्रमाणपत्र, अंक पत्र तथा प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजीब अंसारी ने तिथि निर्धारित कर दी है.
उन्होंने बताया कि 25 मई को नेहालपुर, लाखापुर, कसमा, झुनाठी एवं नोआवां पंचायत, 26 मई को सोहरैया, सेसंबा , सिकंदरपुर, नारायणपुर एवं मुरहारा पंचायत तथा 27 मई को उचिटा, अम्थुआ, पंडौल एवं रतनी पंचायतों में कार्यरत शिक्षकों के प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी.
