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दरभंगा में तारामंडल का काम दो माह में होगा शुरू : जय कुमार सिंह

दरभंगा में तारामंडल का काम दो माह में होगा शुरू : जय कुमार सिंहपटना के साइंस सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति परसंवाददाता,पटनाविज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य दो माह में आरंभ कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि तारामंडल निर्माण के लिए 164.31 […]

दरभंगा में तारामंडल का काम दो माह में होगा शुरू : जय कुमार सिंहपटना के साइंस सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति परसंवाददाता,पटनाविज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य दो माह में आरंभ कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि तारामंडल निर्माण के लिए 164.31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है. जल्द ही टेंडक के बाद निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा. विज्ञान व प्रावैधिकी मंत्री जय कुमार सिंह विधानसभा में संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. सरावगी का सवाल था कि दरभंगा व गया में वर्ष 2008 से ही दो नये तारामंडल का निर्माण प्रस्तावित है. दरभंगा के तारामंडल का डीपीआर जून 2013 में तैयार करने को दिया गया था जो लंबित है. जवाब में मंत्री ने बताया कि दरभंगा के तारामंडल के लिए तीन एकड़ जमीन जबकि गया में दो एकड़ भूमि उपलब्ध है. दरभंगा के तारामंडल को चेल्सिया वेस्ट आर्किटेक्ट को डीपीआर तैयार करने को दिया गया था. विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सिंह ने अरुण कुमार सिन्हा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि पटना में निर्मित होने वाले साइंस सिटी के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन उपलब्ध है. इसके निरीक्षण में पाया गया कि साइंस सिटी के निर्माण के लिए 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. जमीन स्थानांतरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गयी. जो त्रुटि थी उसे दूर कर भूमि हस्तांतरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है. भूमि हस्तांतरण के बाद निर्माण का कार्य किया जायेगा. अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से लाये गये पटना के साइंस सिटी के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह भवन निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है. इसके लिए 1.36 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलते ही जल्द ही इस पर कार्रवाई आरंभ कर दी जायेगी.

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