गरीबों का छप्पर छीनने से नही आ सकते अच्छे दिन : श्रवण कुमारइस वर्ष निर्धारित लक्ष्य में 47 हजार आवासों की कर दी कटौतीसंवाददाता,पटनाग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार अच्छे दिन लाने का दावा करती है. इस वर्ष बिहार के लिए निर्धारित इंदिरा आवास में कटौती कर केंद्र ने गरीबों के ऊपर से छप्पर छीन लेने का काम किया है. राज्य के लिए निर्धारित दो लाख 80 हजार के लक्ष्य में 47 हजारों आवासों की कटौती कर दी गयी है. केंद्र सरकार ने आवासों की कटौती कर राज्य सरकार के खिलाफ नफरत का वातावरण वनाने का काम किया है. जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है व खाता खोलवाया जा चुका है, अगर उनको आवास नहीं उपलब्ध कराया जायेगा तो उन गरीबों के मन में नफरत होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है पर गरीबों को आवास देने में कदम पीछे खींच रही है. ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार रविवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में 75 लाख परिवार हैं जिनको आवास की जरूरत है. केंद्र सरकार इस अनुपात में आवासों का आवंटन करती है तो सभी को आवास उपलब्ध कराने का साल 2022 का लक्ष्य कैसे पूरा होगा. ऐसे में तो 30-35 साल लग जायेंगे. केंद्र सरकार ने न सिर्फ आवासों में कटौती की है बल्कि केंद्रीय सहायता में भी कटौती कर दी है. पूर्व में केंद्र सरकार इंदिरा आवास निर्माण में 75 फीसदी आर्थिक सहायता देती थी जिसे घटाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में इंदिरा आवास निर्माण पर अधिक राशि खर्च करना होता है जो इसी राशि में से आवंटित किया जायेगा. राज्य के 82 लाख परिवारों को अभी तक इंदिरा आवास उपलब्ध कराया जा चुका है. श्री कुमार ने बताया कि आवासों की कटौती को लेकर खुद वह केंद्र सरकार से वार्ता के लिए दिसंबर में दिल्ली जायेंगे. सोमवार को इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार किया जायेगा. केंद्र सरकार गरीबों को आवास देने में दिल खोल कर मदद करे.
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गरीबों का छप्पर छीनने से नही आ सकते अच्छे दिन : श्रवण कुमार
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