गोपालगंज : हथुआ के कैसरबाग की जमीन पर अपना दावा ठोंकनेवाले हथुआ राज को पटना हाइकोर्ट से करारा झटका लगा है. न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश की बेंच ने हथुआ राज की अपील को खारिज करते हुए हथुआ के एसडीओ कोर्ट में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
हाइकोर्ट के इस आदेश ने हथुआ राज की मुश्किल को बढ़ा दी है. हाइकोर्ट के आदेश पर अब एसडीओ कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है. हथुआ एसडीओ कोर्ट ने हाल ही में पुराना किला, हथुआ राज कचहरी की संपत्ति को सरकारी करार देते हुए सीओ को उस पर से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है.
क्या है मामला
हथुआ के कैसरबाग खाता नं-178 खेसरा के रकवां 14.79 एकड़ रतनचक मौजा की जमीन सरकारी है. हथुआ राज ने उस पर कब्जा जमाने का प्रयास किया. इसमें तत्कालीन सीओ के प्रतिवेदन पर एसडीओ कोर्ट में केस नं-1844/12 में सुनवाई हुई. 144 के तहत कार्रवाई शुरू हुई. हथुआ राज ने 145 की सुनवाई के दौरान भी किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर 146 के तहत कार्रवाई हुई.
146 के खिलाफ हथुआ राज ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल मिसलेनियस केस (नं-16239/2012) दाखिल कर मामले को उलझाने का प्रयास किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस मामले में एसडीओ कोर्ट में हथुआ राज को अपना पक्ष रखने की सलाह देकर खारिज कर दी.
कैसरबाग में हथुआ रजा की खेती : बेसक कागज में कैसरबाग की जमीन को जब्त कर लिया गया है. पटना हाइकोर्ट से भी हथुआ राज को राहत नहीं मिली है. लेकिन, हथुआ के स्थानीय प्रशासन के कथित सहयोग से कैसरबाग की जमीन पर हथुआ राज का कब्जा बरकरार है. हथुआ राज कैसरबाग की इस सरकारी जमीन में आज भी खेती करता है और फसल को काटता है. सीओ की तरफ से हथुआ राज को छूट दे रखी गयी है. हथुआ के सीओ दिव्य राज गणोश के दावे की पहले दिन ही पोल खुल गयी. अंचल पदाधिकारी सोमवार को एसडीओ कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पुराने किले कीजमीन की मैपिंग करा कर उसे सील करने का दावा कर रहे थे.
सोमवार को पूरे दिन हथुआ के लोगों ने भी सीओ साहब की निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार करते रहे, पर उनका दावा हवा हवाई साबित हुआ.
