सरकारी सेवा में विदेश होने का मिला लाभ कोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी, रिहा शिक्षक के साथ कार्यालय मंे मारपीट का मामला संवाददाता, गोपालगंज प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुणाल के न्यायालय में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक राकेश चौधरी ने मंगलवार को सरेंडर किया. कोर्ट के समक्ष डीएसइ के अधिवक्ता ने बताया कि सरकारी अधिक ारी होने के कारण शिक्षा विभाग से इन्हें नीदरलैंड, फ्रांस, स्वीटजरलैंड जैसे कई देशों में वर्ष 2016 तक अध्ययन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इसके कारण कोर्ट में ससमय उपस्थित नहीं हो पाये. कोर्ट ने पासपोर्ट और वीजा तथा अधिवक्ता की दलील को सुनते हुए उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए रिहा कर दिया. गत अक्तूबर में न्यायालय ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक राकेश चौधरी को निर्धारित तिथि को कोर्ट में सदेह मौजूद रहने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के बाद भी निर्धारित तिथि को वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके विरु द्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. विद्यालय में यूनिट नहीं रहने के बाद भी हथुआ थाना क्षेत्र के सिंगहा टोला तुलिसयां गांव के निवासी तथा शिक्षक योगेंद्र पांडेय का स्थानांतरण उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चतुरबगहां में कर दिया था. बगैर यूनिट के विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के कारण उन्हें कई माह का वेतन नहीं मिला. जब नवंबर, 2009 में वे वेतन भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचे, तो तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक ने कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की तथा कार्यालय से बाहर निकाल दिया. इस आपराधिक मामले में नवंबर, 2009 में ही न्यायालय ने संज्ञान लिया था.
कोर्ट में पूर्व डीएसइ ने किया सरेंडर
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