धांधली पर डीएम ने पंचायत सचिव को किया बर्खास्त

Updated at : 20 Sep 2019 6:01 AM (IST)
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धांधली पर डीएम ने पंचायत सचिव को किया बर्खास्त

गोपालगंज : शिक्षक नियोजन में धांधली को लेकर डीएम ने एक पंचायत सचिव को बर्खास्त कर दिया है. पंचायत सचिव पर मेधा सूची के निर्माण में विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने एवं हेराफेरी करने का आरोप था. मामले की जांच में लगाये गये आरोप सही पाये जाने के बाद डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने […]

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गोपालगंज : शिक्षक नियोजन में धांधली को लेकर डीएम ने एक पंचायत सचिव को बर्खास्त कर दिया है. पंचायत सचिव पर मेधा सूची के निर्माण में विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने एवं हेराफेरी करने का आरोप था. मामले की जांच में लगाये गये आरोप सही पाये जाने के बाद डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने फुलवरिया प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव रामदेव प्रसाद को बर्खास्त कर दिया है. मामला पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 का है. उस समय आरोपित पंचायत सचिव विजयीपुर प्रखंड के घाट बंधौरा पंचायत में पदस्थापित थे.

उनके द्वारा शिक्षक नियोजन की मेधा सूची के निर्माण में व्यापक पैमाने पर धांधली की गयी. सरकारी आदेशों का अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से मेधा सूची बनायी गयी. इसमें कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक पद के लिए कर लिया गया. शिक्षक नियोजन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से उपलब्ध कराया गया रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया. इतना ही नहीं मनमाने ढंग से अपने चहेते अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया गया.
वहीं, काउंसेलिंग से अनुपस्थित रहनेवाले अभ्यर्थियों का भी चयन शिक्षक पद पर किया गया. नियोजन के क्रम में बरते गये भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का मामला उजागर होने के बाद डीएम ने पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
डीडीसी ने मनरेगा व आवास योजना के 30 कर्मियों से किया शो-कॉज
गोपालगंज. मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा उपविकास आयुक्त सज्जन आर ने की. समीक्षा के क्रम में अगस्त माह में किये गये कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया. इसमें पाया गया कि मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति कई पंचायतों में काफी खराब है.
इस स्थिति को देखते हुए डीडीसी ने मनरेगा के 19 व प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 कर्मियों से शोकॉज किया है. इनमें पीआरएस पीटीए, जेइ, ग्रामीण आवास सहायक व पर्यवेक्षक भी शामिल है. उन्होंने कहा कि जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में मनरेगा व आवास योजना के कर्मियों पर कार्रवाई भी की जायेगी.
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