गोपालगंज : विद्युतीकरण योजना का लाभ सुदूर गांव तक पहुंचा है. दियारा भी बिजली की रोशनी से चकाचौंध हो रहा है. विद्युतीकरण और बिजली आपूर्ति के घंटे में आयी वृद्धि के बावजूद बिजली कंपनी का खजाना नहीं भर रहा है. प्रतिमाह घाटा होने के कारण भविष्य में भारी बिजली की कटौती होने की आशंका बढ़ गयी है.
विद्युतीकरण के दौर में जिले के 1372 गांवों में बिजली पहुंची है. विगत दो वर्षों से बिजली आपूर्ति के घंटे 16 से 18 घंटे पर पहुंच गये हैं. एक साल पहले तक जिले में यहां प्रतिमाह 11 करोड़ का बिजली खर्च होता था, वहीं अब 12.25 करोड़ खर्च हो रहा है. खर्च के अनुपात में वसूली अत्यंत ही कम है. औसतन प्रतिमाह बिजली विभाग 5.65 करोड़ की राशि ही वसूली पा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर घाटा सह कर बिजली कंपनी कब तक गांवों को रोशन करेगी.
बिल बना वसूली में बाधक : राजस्व वसूली नहीं होने का मुख्य कारण बिजली बिल बना हुआ है. 30 फीसदी उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल पाता है. प्रतिमाह 20 फीसदी उपभोक्ताओं को गलत बिल दिये जाते हैं. वर्तमान में बिल जमा करने की चल रही प्रणाली में सॉफ्टवेयर और लिंक भी बड़ी बाधा बन गये हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं से ज्यादा दोष बिजली कंपनी का है. वसूली के लिए सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा. कई उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए फ्रेंचाइजी के पास दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनका बिल नहीं जमा हो रहा है.
बिजली व्यवस्था
कुल गांव – 1538
विद्युतीकृत गांव – 1372
कुल उपभोक्ता – 2.78 लाख
प्रतिमाह बिजली खर्च – 12.25 करोड़
प्रतिमाह राजस्व वसूली – 5.65 करोड़ औसत
प्रतिमाह घाटा – 6.60 करोड़
कहता है बिजली विभाग
खर्च के अनुपात में राजस्व वसूली कम है. बिल के लिए सिस्टम को लगातार ठीक कराया जा रहा है. संभव है कि मार्च से बिजली आपूर्ति के घंटे क्षेत्रावार राजस्व वसूली के अनुपात में कंपनी दे. उपभोक्ताओं को जिम्मेवारी समझ कर बिजली बिल जमा कर देना चाहिए.
सौरभ कुमार, कार्य पालक अभियंता, विद्युत विभाग
