15 दिनों में राज्य की मुख्य सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के पटना हाइकोर्ट के आदेश को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. शहर से लेकर प्रखंडों तक जिन सड़कों पर अवैध रूप से स्पीड ब्रेकर बनाये गये हैं, उन्हें चिह्न्ति कर हटाने के लिए प्रशासन ने सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है. एक अनुमान के मुताबिक, जिले में 100 से ज्यादा ऐसे ब्रेकर हैं, जो जानलेवा साबित हुए हैं या हो रहे हैं. इनमें गया-चेरकी-शेरघाटी रोड में 52, गुरुआ से गुरारू तक 20 व गया से पंचानपुर तक करीब 15 ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण बने हुए हैं.
गया: सड़कों पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों की गति को कम कर सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया गया. लेकिन, गया जिले की सड़कों पर अवैध रूप से बनाये गये स्पीड ब्रेकर यात्रियों के काल साबित हो रहे हैं. आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जा रही है. अब प्रशासन भी आंखें बंद तमाशबीन बना रहा है, लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के बाद आम लोगों के मन एक बार फिर उम्मीद जगी है कि अवैध स्पीड ब्रेकरों को प्रशासन हटाने में तत्परता दिखायेगा और वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ पायेंगे.
शहर से टिकारी जानेवाले रास्तों में कुजापी गांव के पास सड़क पर अवैध रूप से कई ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिये गये हैं, जो खतरनाक साबित बने हुए हैं. इन स्पीड ब्रेकरों से प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन भी शिकार हो रहे हैं. ऐसा ही हाल मानपुर से नवादा व रजाैली जानेवाले रास्तों का है. इस सड़क पर गांववालों ने तो नाली बना कर स्पीड ब्रेकर का रूप दे दिया है. हालांकि, अवैध रूप से बनाये गये स्पीड ब्रेकरों को हटाने के लिए कई बार लोगों ने अधिकारियों के जनता दरबार में आवेदन दिया. लेकिन, नतीजा ढाक के तीन पांत के सामन ही रहा.
नियम के अनुसार, सड़कों पर स्थित स्कूल व अस्पताल के पास ही स्पीड ब्रेकर बनाये जाने हैं. लेकिन, गया जिले में हालात हैं कि सड़क निर्माण के दौरान स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर बनाये गये. लेकिन, आसपास के लोगों ने स्पीड ब्रेकर को तोड़ दिया. साथ ही कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जहां स्पीड ब्रेकर के निर्माण के बारे में अबतक जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गयी है. इस संदर्भ में नेशनल हाइवे के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद सत्तार ने बताया कि सड़कों पर अवैध रूप से बनाये गये स्पीड ब्रेकरों की सूची बनायी जा रही है. जल्द ही इन ब्रेकरों को हटा दिया जायेगा. जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, नेशनल हाइवे के कार्यपालक अभियंता ने बुधवार को उन्हें रिपोर्ट की कि अवैध रूप से बनाये गये स्पीड ब्रेकरों की सूची बनानी शुरू कर दी गयी है.
