पार्षद बनवायेंगे बड़ी योजनाओं को टेंडर में जाने से बचाने के लिए पार्ट में प्राक्कलन
गया : सात निश्चय योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कराये जानेवाले कामों की प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगता दिख रहा है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने 7.5 लाख रुपये तक के काम को बिना टेंडर के कराने का आदेश निर्गत किया है. इसके बाद यह तय हो गया है कि कोई भी पार्षद अपने वार्ड में छोटे की बात तो दूर, बड़ी योजनाओं को टेंडर में जाने से बचाने के लिए पार्ट में एस्टिमेट बनवायेंगे. इसके साथ ही विभाग का आदेश है कि संविदा पर बहाल किये गये इंजीनियर को बिना टेंडर की योजनाओं में काम करने की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी. यहां मौजूद इंजीनियर के पास अब तक बिना टेंडर के कई कामों की जिम्मेदारी पहले से है.
कई कनीय अभियंताओं के पास एक वर्ष से अधिक समय से योजना में एडवांस ले लिया गया है और अब तक काम नहीं शुरू किया गया है. इसका जीता जागता उदाहरण वार्ड 29 के मगध कॉलोनी के रोड नंबर छह में राधाकृष्ण-मंदिर से लेकर डॉ साहब के मकान तक रोड निर्माण व रोड नंबर सात-ई में रोड निर्माण का एडवांस कनीय अभियंता को एक वर्ष पहले दिया गया. इन दोनों योजनाओं में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है.
सात निश्चय योजना में पहले भी दिये गये हैं निर्देश
कनीय अभियंताओं की सूची
नगर निगम में स्थायी तौर पर दिनकर प्रसाद, सुबोध सिंह, फ्रांसिस बारला, धर्मेंद्र कुमार, अजय कुमार सिंह, अक्षय कुमार, देवनंदन प्रसाद, किशोर प्रसाद व जयप्रकाश सिंह कनीय अभियंता हैं. इसके अलावा शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के तीन जूनियर इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
