अधूरा निर्माण. सड़क किनारे फ्लेंक बना भूल गया विभाग
बहेड़ी : सीएम नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को हरहच्चा पंचायत के धमरिया टोला से जिले में सात निश्चय की शुरुआत की थी. सीएम के सात निश्चय को इस टोले में उतारने के लिए अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा दी थी. दिनरात काम किया गया. अधिकारियों की टीम लगातार कार्य का पर्यवेक्षण करती रही. गांव पहुंचने पर सीएम ने टोला में सात निश्चय को जमीन पर देखा. खुश हुए तथा अधिकारियों की मेहनत को देख उनकी प्रशंसा भी की. कार्यक्रम समाप्त कर सीएम जिला मुख्यालय होते हुए पटना लौट गये. और इधर अधिकारी भी काम को जहां का तहां छोड़ रुटिन वर्क में लग गये. अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी योजनाओं की स्थिति जानने के लिए गांव नहीं पहुंच रहे.
सभी घरों में बनाया गया था शौचालय: सीएम के आने से पहले इस महादलित टोले में सभी 102 परिवारों में शौचालय बना दिए गए. लोगों के घरो में बिजली लग गयी. 19 सौ फीट लंबी गली की कंक्रीट से ढलाई कर दी गयी. टोले की नुक्कड़ पर दो जगह एक- एक हजार लीटर के वाटर टैंक लगाकर नल से जल की भी शुरुआत कर दी गयी. पक्की नाली योजना के तहत दो सौ फीट लंबी नाली का भी निर्माण करा दिया गया था.
डेढ़ माह बाद भी निर्माण नहीं:
सीएम के जाने के बाद जहां जो काम शुरू हुआ था वहीं पर लटक गया. नाली का निर्माण पूरा नही हुआ. नाला निर्माण पूरा नहीं होने से नल का जल खुले में बह रहा है. नल से मंटू पासवान, बैजनाथ दास, रामवृक्ष दास, अलील साहू, देवेंद्र मंडल सहित एक दर्जन परिवार महरूम है. सड़क के किनारे फ्लेंक नहीं होने से परेशानी हो रही है.
शौचालय निर्माण की नहीं मिली राशि: पंचायत के दर्जनों लाभुक शौचालय निर्माण की लंबित सहायता राशि के लिए अभी भी टकटकी लगाए हुए हैं. उनके खाते में अब तक निर्धारित राशि का आवंटन नही किया गया.
दर्जनभर घरों में नहीं लगा नल
शौचालय बन जाने से महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है. इससे लोगों की दिन चर्या बदल गयी है.
सोमनी देवी, पंच
टोले में गठित तीनों निगरानी समितियां भली भांति काम कर रही है. सतत पेय जल आपूर्ति एवं साफ सफाई नजर रखी जा रही है.
राजकुमार दास, सचिव वार्ड विकास समिति
अधूरे नाला का निर्माण शीघ्र नहीं होगा तो बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या गंभीर हो जाएगी. सीएम के जाने के बाद काम बंद हो गया.
मंटू पासवान, ग्रामीण
बहुत से लोगों के घरों में नल की टोटी नहीं लगी है. प्रशासन को इसकी व्यवस्था कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए.
सिकिंदर दास, ग्रामीण
