डिप्टी मेयर व मेयर की अनुशंसा पर होगा योजना का भुगतान
योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन एवं इस दौरान आनेवाली कठिनाईयों के निराकरण तथा योजना मद के किसी भी प्रकार के भुगतान आदि के संदर्भ में सदस्यों ने उपमहापौर बदरूज्जमा खां को अधिकृत किया. अब उपमहापौर योजना संबंधी संचिकाओं पर अपना प्रतिवेदन मेयर को देंगे. इसके बाद मेयर के आदेश पर ही किसी भी योजना का भुगतान होगा.
पार्षदों ने शराब नहीं पीने-पिलाने की ली शपथ
बैठक की समाप्ति के पूर्व नगर आयुक्त ने शराब बंदी संबंधी सरकार के शपथ पत्र को पढ़ते हुए सभी पार्षदों को शपथ दिलाया. बैठक में नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर रतन किशोर, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र, सहायक नगर अभियंता सउद आलम, प्रधान सहायक राकेश कुमार सहित सभी पार्षद व निगम कर्मी मौजूद थे.
दरभंगा : शहरी जलापूर्ति योजना के अभिकर्ता पीएचइडी एवं संवेदक मेसर्स किर्लोस्कर एंड ब्रदर्स के कार्यों की जांच निगरानी विभाग से कराने एवं उक्त दोनांे पर प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी चार माह पूर्व लिये गये निर्णय का अनुपालन नहीं होने पर सोमवार को निगम बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षदगण बाहर निकलकर धरना पर बैठ गये.
करीब डेढ़ दर्जन से अधिक पार्षदों के धरना पर बैठे देख मेयर गौड़ी पासवान ने करीब एक घंटा के लिए बोर्ड बैठक को स्थगित करने की घोषणा की. बैठक स्थगित की घोषणा कर मेयर गौड़ी पासवान एवं डिप्टी मेयर बदरूज्जमा खां बॉबी भी पार्षदों के धरनास्थल (पोर्टिको) में पहुंचे.
मेयर ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि बोर्ड में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्रवाई होगी. यदि सरकार उनके निर्णय पर कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करेगी तो निगम के वकील से परामर्श कर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया जायेगा. नगर निगम मेें बैठक के दौरान पार्षद प्रदीप गुप्ता, आशुतोष कुमार ने शहरी जलापूर्ति योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम के निर्णय के चार माह बाद भी यदि उसका अनुपालन एवं उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे बैठक का क्या
औचित्य है. इतना कहकर वे दोनों पार्षद सभाकक्ष से बाहर निकल गये. उनके साथ अब्दुल सलाम खां मुन्ना, दिनेश सहनी, अशोक कुमार, मधुबाला सिन्हा, अंजू देवी, सुबोध प्रसाद, मनोज मंडल आदि भी जाकर धरना पर बैठ गये. एक दर्जन से अधिक पार्षदों के धरना पर बैठने के बाद सभाकक्ष में अफरा-तफरी की स्थिति हो गयी. मेयर ने एक घंटा के लिए बैठक स्थगित करने की घोषणा
की. नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह ने सदस्यों को बताया कि निगम बोर्ड में लिये गये निर्णय के आलोक में सरकार से कार्रवाई के लिए मंतव्य संबंधी जो पत्र भेजा गया, उसका कोई प्रत्युत्तर अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है.
इस बीच मेयर व डिप्टी मेयर ने सदस्यों को सात सदस्यीय टीम गठित करने का निर्णय सुनाया. इस कमिटी में प्रदीप गुप्ता, आशुतोष कुमार, मो अनवार, मनोज मंडल, हाफजा जमील परवीन, अलका देवी, सुशीला देवी, हैं. कमिटी को शहरी जलापूर्ति योजना संबंधी सभी संचिकाओं के साथ नगर निगम के स्थानीय एवं हाइकोर्ट के वकील से परामर्श कर उनपर प्राथमिकी एवं निगरानी जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया.
एक वर्ष से गायब कर्मी पर कार्रवाई की मांग
बैठक में नगर निगम कर्मी अनिल कुमार सिंह की बर्खास्तगी को लेकर भी कई पार्षदों ने मामला उठाया. पार्षदों की शिकायत थी कि विगत एक वर्ष से वे नगर निगम से बिना किसी सूचना के गायब हैं. महापौर ने स्थायी समिति से उसपर निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. बैठक में करीब पांच करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृति हुई. इनमें 24 स्थानों पर शौचालय निर्माण, लालबाग प्रधान डाकघर से एमआरएम कॉलेज होते हुए एलएन चौधरी के घर तक पीसीसी सड़क सह आरसीसी नाला के निर्माण के लिए 1.58 करोड़ की योजना पर स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा सफाई कार्य के लिए 1 सेक्शन कम जेटिंग मशीन, दो सेक्शन मशीन, 1 ऑटो रिक्सा सेवर, तीन वाटर टेंकर, छह ट्रेलर सहित ट्रैक्टर, आठ ऑटो टीपर एवं एक जेसीबी लोडर खरीदने का भी निर्णय लिया गया. इसपर करीब 2.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
