नया लाइसेंस देने को आवेदन के सत्यापन में हो रही देरी

नया लाइसेंस देने को आवेदन के सत्यापन में हो रही देरी चार माह से लटका है पीडीएस दुकानों के लाइसेंस की चयन प्रक्रिया प्रतिनिधि, बिरौल. अनुमंडल में नये सिरे से जनवितरण प्रणाली की दुकानों के लाइसेंस सत्यापित करने में देरी हो रही है़ इस मामले को लेकर एसडीओ मो. शफीक ने संबंधित एमओ को एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है़ मालूम हो कि सरकार के द्वारा नये सिरे से जनवितरण प्रणाली की दुकान खोलने के लिए प्रत्येक प्रखंड में कोटा तय किया गया है. इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित भी किया गया था. जिसके आलोक में कई लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. आवेदन को संबंधित क्षेत्र के एमओ को भेज दिया गया. पर करीब चार माह बीतने के बाद भी आवेदन पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है. एमओ को सत्यापन कर पूरी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. इधर,अपने आवेदन की जानकारी लेने एवं बहाली को लेकर प्रतिदिन आवेदकों के द्वारा अनुमंडल मुख्यालय का चक्कर लगाया जा रहा है. 215 नये दुकानों के लिए मिलेगा लाइसेंस अनुमंडल क्षेत्र के 215 जनवितरण प्रणाली की दुकानों के लिए नये सिरे से लाइसेंस निर्गत किया जाना है. इसके लिए करीब 1865 आवेदन जमा हुए है़ं इन्हीं आवेदनों में से सत्यापन कर सूची अनुमंडल कार्यालय को सौंपी जानी है. बिरौल के 24 में सिर्फ 10 पंचायतों की हुई जांच आवेदन की जांच कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, किरतपुर में धीमी चल रही है़ वहीं बिरौल के 24 पंचायत में सिर्फ 10 पंचायत की जांच हुई है. इसी माह के 31 जनवरी को एमओ जगदीश पासवान सेवानिवृत्त हो जायेंगे. इससे बिरौल की जांच प्रक्रिया में असर पड़ सकता है़ विभिन्न प्रखंडो में इतने सारे आवेदनों को जांच करने के लिए सिर्फ एमओ के भरोसे छोड़ा गया है. इसके लिए सरकारी स्तर से कोई वाहन आदि की व्यवस्था नही हुई है़ एमओ जगदीश पासवान ने कहा कि अकेले 550 आवेदन की जांच 24 पंचायत में करनी है. इसमें समय तो लगेगा ही. सक्रिय हुए बिचौलिये जनवितरण प्रणाली की दुकानों का लाइसेंस दिलाने के नाम पर आवेदकों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर उनसे मोटी रकम उगाही करने में अभी से ही बिचौलिये सक्रिय हो गये हैं. इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान लगने की उम्मीद है. बोले अधिकारीजांच करने को लेकर समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर सभी एमओ व सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश देने को कहा गया है. मो. शफीक, एसडीओ, बिरौल