जांच आदेश से बढ़ी शिक्षकों की बेचैनी

बेनीपुर. उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 से नियोजित शिक्षकों की डिग्री के जांच का आदेश निगरानी से कराये जाने के आदेश जारी होते ही पूर्व से ही शिक्षक नियोजन में बरती गयी अनियमितता को लेकर सुर्खी में बने रहे अनुमंडल के दोनों प्रखंड अलीनगर एवं बेनीपुर के कई नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं की बेचैनी बढ़ा दिया है. पूर्व में जहा ंसरकार द्वारा बेनीपुर प्रखंड में कार्यरत टीइटी पास सात शिक्षक-शिक्षिका को चिह्नित कर उसकी सूची बीइओ को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है. जानकारों की मानें तो उसमें से नगर परिषद में कार्यरत दो शिक्षक तो विद्यालय छोड़कर भागने पर शेष कहीं न कहीं कार्यरत हैं. इस संबंध में बीइओ उत्तर प्रसाद ने कहा कि वैसे चिह्नित शिक्षकांे का जांच किया जा रहा है. फिलहाल उन सबों का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है. वहीं अलीनगर प्रखंड में वर्ष 2008 में नियोजित 69 शिक्षकों में 12 शिक्षकों का एक ही संस्थान के नाम से फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होने के आधार पर उनलोगों का नियोजन को रद्द बीडीओ द्वारा कर दिया गया. इतना ही नहीं वर्ष 2008 का बेनीपुर नियोजन में भी इस तरह का खेल जमकर हुआ था. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की सूचना मिलते ही जहां ऐसे शिक्षकों में भूचाल का स्थिति दिखने को मिल रहा है, वहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं बीइओ ने सभी सीआरसी को आदेश जारी कर सभी नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र की छायाप्रति को मूल प्रमाण पत्र से मिलान कर 21 मई तक बीइओ कार्यालय में देने का निर्देश दिया है.