बेनीपुर . एसडीओ के आदेश के तीन साल बीत जाने के बाद भी अनुपालन नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है. मामला प्रखंड के रमौली पंचायत के खाद्यान्न कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार रमौली के जनवितरण विक्रेता उपेन्द्र पासवान पर वर्ष 2011 – 12 में तत्कालीन एसडीओ नरेश झा ने पत्र के माध्यम से 11 अक्तूबर 11 को सरकारी खाद्यान्न कालाबाजारी करने का आरोप गठन कर उनका अनुज्ञप्ति रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. आदेश जारी करने के कुछ ही दिनों बाद एसडीओ का स्थानांतरण होते ही एमओ द्वारा शायद उक्त आदेश को ठंंडे बस्ते में डाल दिया गया. वैसे कारवाई के नाम पर श्री पासवान की अनुज्ञप्ति जरूर रद्द कर दी गयी. पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. उक्त बातंे ग्रामीण देवानंद मिश्र द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी जानकारी के दौरान प्रकाश में आया है. श्री मिश्र कहते है कि एसडीओ के आदेश को धत्ता बताते हुए कार्रवाई नहीं किये जाने से स्पष्ट होता है कि आपूर्ति पदाधिकारी की मिलीभगत से ही क्षेत्र में सरकारी खाद्यान्न का कालाबाजारी हो रहा है. इस संबंध में पूछने पर एमओ शिव कुमार साहु ने बताया कि उक्त मामला मेरे कार्यकाल से पूर्व का ही है. वैसे देखता हूं कार्रवाई की जायेगी.
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तीन साल बाद भी डीलर पर दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी
बेनीपुर . एसडीओ के आदेश के तीन साल बीत जाने के बाद भी अनुपालन नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है. मामला प्रखंड के रमौली पंचायत के खाद्यान्न कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार रमौली के जनवितरण विक्रेता उपेन्द्र पासवान पर वर्ष 2011 – 12 में तत्कालीन एसडीओ नरेश झा ने […]
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