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93 किसानों के विरुद्ध नोटिस

बहादुरपुर: थ्रेसिरिंग फ्लोर योजना की राशि उठाव के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले 93 किसानों के विरुद्ध कृषि विभाग नोटिस जारी करने जा रहा है. इसके लिए कृषि विभाग ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों के खिलाफ अंतिम लाल नोटिस की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है. जिले के 16 प्रखंडों मे कुल 93 […]

बहादुरपुर: थ्रेसिरिंग फ्लोर योजना की राशि उठाव के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले 93 किसानों के विरुद्ध कृषि विभाग नोटिस जारी करने जा रहा है. इसके लिए कृषि विभाग ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों के खिलाफ अंतिम लाल नोटिस की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है. जिले के 16 प्रखंडों मे कुल 93 किसानों पर लाल नोटिस जारी कर दिया है.
ज्ञात हो कि थ्रेसिरिंग फ्लोर योजना 2009-10 के तहत सरकार ने जिले के सभी प्रखंडों में 178 किसानों को चयनित किया गया था. इसके तहत 45 हजार की लागत से थ्रेसिरिंग फ्लोर निर्माण कराया जाना था, इसमें सरकार द्वारा 33 हजार 750 रुपये अनुदान की राशि किसानों को दी जानी थी. 11 हजार 250 रुपये किसानों को स्वयं वहन कर निर्माण कराना था. अग्रिम राशि के रूप में प्रत्येक किसानों को विभाग ने प्रथम किस्त के तहत 25 हजार रुपये चेक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया था. पक्का थ्रेसिरिंग फ्लोर अपने स्तर से निर्माण कराकर किसान को विभाग को सूचना देना था.
उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य था कि धान व गेहूं की रख-रखाव व दौनी करने के लिए निर्माण कराया जाना था. इसमें किसानों को अपने अनाजों में कंकड़, मिट्टी से बचाव किया जा सके. जिले के 10 प्रखंडों में 93 किसानों को लाल नोटिस भेजा जाना है.
बेनीपुर व कुशेश्वरस्थानपूर्वी में निर्माण पूरा
बहेड़ी में 7 किसान, घनश्यामपुर में 6, तारडीह में 2, किरतपुर में 6, केवटी में 6, मनीगाछी में 8, हायाघाट में 5, जाले में 7, अलीनगर में 2, हनुमाननगर में 9, कुशेश्वरस्थान में 2, गौड़ाबौराम में 2, सिंहवाड़ा में 9, बिरौल में 4, बहादुरपुर में 10 एवं सदर में 6 किसानों पर वसूली की अंतिम नोटिस जारी की जा रही है. बेनीपुर व कुशेश्वरस्थान पूर्वी में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है.
जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण ने बताया कि सभी प्रखंडों में 178 किसानों को चयनित की गयी थी. इसमें 16 प्रखंडों में कुल 93 किसानों के खिलाफ अंतिम नोटिस जारी की जा रही है. किसान या तो उक्त योजना का कार्य पूरा कर विभाग को सूचित कर सकते हें, नहीं हो अग्रिम राशि वसूली की जायेगी. इसके बाद उन किसानों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर की जाएगी.

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