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पायलट योजना के तहत फिलहाल दो जिलों में शुरू होगी कवायद

एक जिला उत्तर बिहार तो दूसरा दक्षिण बिहार का होगा जीविका के स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी जिम्मेवारी दरभंगा : शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है. फिलहाल पायलट योजना के तहत प्रदेश के दो जिलों में इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही […]

एक जिला उत्तर बिहार

तो दूसरा दक्षिण बिहार का होगा
जीविका के स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी जिम्मेवारी
दरभंगा : शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है. फिलहाल पायलट योजना के तहत प्रदेश के दो जिलों में इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.
इसमें एक जिला उत्तर बिहार तथा दूसरा जिला दक्षिणी बिहार से होगा. इन दोनों जिलों में जीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्कूलों में एमडीएम संचालित किया जाएगा. इस आशय का निर्णय बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की राज्य स्तरीय संचालन सह अनुश्रवण समिति की बैठक में गत 8 मार्च को लिया गया है.
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को अलग करने की मांग के आलोक में लिया गया है. बैठक में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय, लोकायुक्त एवं शिक्षक संघ के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करने को लेकर निर्णय लेने की बात कही गई है.
एमडीएम के लिए नेफेड स्कूलों तक पहुंचायेगा दाल
दरभंगा. मध्याह्न भोजन योजना समिति की बैठक में दाल की आपूर्ति नेफेड के द्वारा स्कूलों तक किए जाने पर सहमति बनी. भारत सरकार के निर्देश पर समिति ने निर्णय लिया कि बाजार दर से कम मूल्य पर दाल अगर नेफेड भारत खाद्य निगम अथवा राज्य खाद्य निगम के माध्यम से स्कूलों तक आपूर्ति करती है तो यह योजना के लिए लाभदायक होगा, बशर्ते इसकी आपूर्ति नियमित हो. कारण यह आवश्यक है.

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