लोक प्राधिकारों का कटा वेतन

कार्रवाई. लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में अनुपस्थित रहने का मामला

दरभंगा : डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान पाया गया कि विभिन्न पेंशन योजनाओं को लेकर शिकायतों की संख्या बढ़ गयी है. डीएम ने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी को इन मामलों पर त्वारित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सभी अनुपस्थित रहे लोक प्राधिकारों के एक दिन का वेतन स्थगित रखने एवं स्पष्टीकरण पूछने को कहा. डीएम ने कहा कि 60 दिनों का तय समय मामले को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त है. बावजूद मामलों का निष्पादित नहीं होना घोर लापरवाही है. एलपीसी और म्यूटेशन को

ऑनलाइन अपलोड करने की भी समीक्षा की गई. एक सप्ताह के अन्दर सभी निर्गत किये गए एलपीसी एवं म्यूटेशन को ऑनलाईन करने का निर्देश डीएम ने दिया.

वापस करनी होगी खर्च नहीं की गयी छात्रवृत्ति व मध्याह्न भोजन मद की राशि : बैठक में कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि सरकार ने सभी विभागों से बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी है. वैसे बैंक खाते जिनका रहना विभाग के लिए आवश्यक है, उनके लिए विभाग समेकित रुप से वित्त विभाग से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगा. बांकि वैसे बैंक खाते जिनमें संचित राशि 31 मार्च तक खर्च नहीं की जा सकती है तो उसे 31 दिसम्बर तक समेकित निधि में जमा कराना है.बैंक खातों में रखा छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन आदि का पैसा जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, तो उसे 15 दिसम्बर तक राज्य के समेकित निधि में जमा कराने को कहा गया है.

हर घर नल का जल व पक्की गली नाली योजना की आज बनेगी कार्ययोजना : प्रखंडों में प्रतिनियुक्ति तकनीकी पदधिकारियों से डीएम ने कहा कि वे ”हर घर नल का जल” एवं ”पक्की गली-नाली” योजना को लागू कराने में किसी भी तरह की कोताही हीं बरतें. डीएम ने कल 28 नवम्बर को सभी प्रखण्डों में प्रभारी प्रखण्ड पदाधिकारियों को बीडीओ, तकनीकी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने को कहा. इस तरह की बैठक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को होगी.

ओडीएफ को ले प्रखंडों में खुलेगा नियंत्रण कक्ष : ओडीएफ घोषित पंचायतों में भुगतान की कार्यवाही तेज करने का निर्देश डीएम ने दिया. शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला व प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष खोला जाएगा. नियंत्रण कक्ष के माध्यम से योजना का नियमित रुप से पर्यवेक्षण करने को डीएम ने कहा.

बैठक में नगर आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिंह, डीडीसी डॉ कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्त्ता मो. मोबीन अली अंसारी, डीआरडीए के निदेशक नरेश झा, पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, भू-अर्जन पदाधिकारी सुमन कुमार, एसडीओ डॉ गजेन्द्र प्रसाद सिंह, मो. शफीक, वरीय उप समाहर्त्ता अनिल कुमार, डीपीआरओ कन्हैया कुमार समेत सभी संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद थे.