बेतियाः नगर परिषद् में अनुबंध के आधार पर नियोजित पदाधिकारी सहित कर्मचारियों के नियुक्ति की जांच होगी. इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग के उप सचिव राजीव कुमार ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है. उप सचिव के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त ने इसके लिए जांच अधिकारी जिला स्थापना के उप समाहर्ता को बनाया है.
डीडीसी ने निर्देश दिया है कि संविदा के आधार पर कितने कर्मचारियों, पदाधिकारियों व कनीय अभियंता का नियोजन किया गया है, नियोजन में आरक्षण का पालन किया गया है या नहीं, इस नियोजन के लिए विज्ञापन निकाला गया था तो कब और नियोजन स्वीकृत पद के विरुद्ध हुआ है या नहीं आदि बिंदुओं पर जांच करें. इधर जांच का आदेश मिलते ही नप में हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार वार्ड सात की वार्ड पार्षद कमला देवी ने नप में हुए नियोजन के गड़बड़ी के खिलाफ नगर विकास विभाग में शिकायत की थी.
नप इओ अनुपस्थित
नगर परिषद् में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी विरेंद्र कुमार लगातार कई माह से अनुपस्थित हैं. इससे जांच पर ब्रेक लगा हुआ है. नप इओ भी इस जांच की कार्रवाई में अधिकारियों का पूरा सहयोग नहीं करते दिख रहे हैं. नप इओ के विरुद्ध स्पष्टीकरण से लेकर प्रपत्र ‘क’ तक की कार्रवाई डीएम के स्तर से हो चुकी है. वहीं इसके पूर्व तत्कालीन डीएम श्रीधर चेरीबोलू के समय में नप कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय का ताला मजिस्ट्रेट बहाल कर तोड़वाया जा चुका है.
सैकड़ों की हुई नियुक्ति
नगर परिषद् में अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति सैकड़ों की संख्या में की गयी है. पांच सालों के अंदर नप में बिना किसी रोस्टर व विज्ञापन के ही सैकड़ों कर्मचारियों को बहाल कर लिया गया है. नप सूत्रों के अनुसार बहाली के लिए बोर्ड के सबसे बड़ा नेता का हाथ मात्र सिर पर होना चाहिए. अगर वे चाह दिये तो नप के कर्मचारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है. इस नियम के आधार पर कनीय अभियंता से लेकर कर संग्राहक तक पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर लीगयी है.
