गजब वाटर चेंबर निर्माण की प्राक्कलन राशि, बिना राशि की जानकारी के हो रहा निर्माण कार्य
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एसडीओ व संवेदक नहीं जानते प्राक्कलन राशि
गजब वाटर चेंबर निर्माण की प्राक्कलन राशि, बिना राशि की जानकारी के हो रहा निर्माण कार्य हाल के दिनों में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने में भारी अनियमितता उजागर हुई थी. इस बार वाटर चेंबर निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है. जलापूर्ति की तरह ही वाटर चेंबर निर्माण में विभाग घालमेल करने में […]
हाल के दिनों में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने में भारी अनियमितता उजागर हुई थी. इस बार वाटर चेंबर निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है. जलापूर्ति की तरह ही वाटर चेंबर निर्माण में विभाग घालमेल करने में लगा है. निर्माण कार्य में कितना खर्च हो रहा है. यह सार्वजनिक नहीं किया गया है.
बेतिया : शहर के दो जगहों पर वाटर चेंबर का निर्माण हो रहा है. निर्माण योजना पर कितनी राशि खर्च की जा रही है. इसकी जानकारी लोक स्वस्थ्य अभियंत्रण विभाग को नहीं है. न हीं चेंबर का निर्माण करा रहे है निर्माण एजेंसी के संवेदक को.
जबकि शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जोन संख्या-एक संतघाट में व जोन संख्या-दो उत्तरवारी पोखरा शराब डिपो के समीप वाटर चेंबर का निर्माण शुरू कर दिया गया है. इतना हीं वाटर चेंबर को ऑपरेटिंग करने के लिए ऑपरेटर के रहने का भी कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेंबर निर्माण में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है.
चेंबर का निर्माण कार्य पर कितनी राशि खर्च की जा रही है व किस योजना से निर्माण हो रहा है. इसके संबंध में निर्माण स्थल पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है. वाटर चेंबर निर्माण के बावत पीएचइडी के सहायक अभियंता अनिल कुमार को भी निर्माण के प्रक्कलन राशि के बावत कुछ भी बताने से साफ इंकार कर रहे हैं.
सिर्फ उनका कहना है कि जोन संख्या-दो में जल जमाव के कारण वाटर चेंबर का निर्माण नहीं हो रहा है. निर्माण कार्य करा रहे संवेदक विकास कुमार सिंह प्रक्कलन राशि के बावत कुछ भी बताने से इंकार कर रहे हैं.
ऑपरेटर भवन निर्माण में बरती जा रही अनियमितता : जलापूर्ति योजना के तहत जोन संख्या -एक पर हो रहे भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है़
जिससे भवन की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है़ भवन में घटिया ईट का प्रयोग किया जा रहा है़ इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विभाग में लिखित व मौखिक शिकायत कर चुके हैं. पर इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पायी है.
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