सभा : बेतिया में जुटे माकपा के कई दिग्गज नेता
बेतिया : माकपा के तीन दिवसीय 21 वें राज्य सम्मेलन को महाराजा पुस्तकालय में संबोधित करते हुए प्रकाश करात ने कहा कि पूंजीवाद के खिलाफ वामपंथी दलों को एकजुट होने होगा. उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या पूंजीवाद है. गरीबों का भला तभी संभव है जब इससे बाहर निकल कर कोई सरकार काम करें. विकल्प के तौर आम लोगों की हितैषी वाम दल ही है.
पूर्व सांसद वृंदा करात ने बिहार की मांझी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपने को गरीबों को मसीहा बताते हैं. लेकिन बिहार के गरीबों को परचा मिलने के बाद भी जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिल सका. जिला सचिव प्रभुराज नारायण राव, चांदसी यादव, मोहम्मद हनीफ, अवध बिहारी प्रसाद, चनपटिया के मोहम्मद वहीद, जग्रनाथ प्रसाद, महफूज राजा, मो. मुतुर्जा, मैनाटांड से हरेंद्र प्रसाद, रमा यादव, सिकटा से अजय यादव, मझौलिया अखल तिवारी आदि लोगों ने भी सभा को संबोधित किया.
ठंड पर भारी लाल सलाम
माकपा के कार्यकर्ता का उत्साह गुरुवार को देखते ही बन रहा था. सर्द के इस मौसम में भी हजारों की संख्या में लाल झंडा लेकर कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में उतर गये थे. कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरा शहर लाल झंडा से रंगा हुआ था. नेताओं के भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट से महाराजा पुस्तकालय गूंज उठता था.
मजदूरों के हक में बात करती है माकपा
जिला सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि मजदूरों की बात माकपा करती है. आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सिर्फ गरीबों, मजदूर व किसानों से ही जुड़ा हुआ है. किसी दल व नेता ने इनकी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं.
परचा धारियों को मिले कब्जा
जिला कमेटी सदस्य सह अधिवक्ता सैदुल्लाह ने कहा कि परचा धारियों की हालत सबसे खराब है. वर्षो पहले परचा मिलने के बाद भी उनको जमीन पर कब्जा नहीं मिला. गरीब दर-दर भटक रहे हैं. माकपा इसके लिए आंदोलन करती है और करती रहेगी.
पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा
जिला सदस्य बीके नरूला ने कहा कि आज देश में सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. आने वाले दिनों में गरीबों का शोषण बढ़ जायेगा. इसके लिए वामपंथी विचार धारा के लोग एक मंच पर आये और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें.
योजनाओं में मची है लूट
अंचल मंत्री प्रभुनाथ गुप्ता ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें लूट मची है. गरीबों तक योजनाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है. किसी भी योजना में कोई पारदर्शिता नहीं है. सरकार को योजनाओं में पारदर्शिता लाने की जरूरत है.
