योजना में घूसखोरी के आरोप में आवास सहायक गिरफ्तार

भ्रष्टाचार. ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने की कार्रवाई

आवास सहायक ने कहा बीडीओ व आवास पर्यवेक्षक भी लेते हैं रिश्वत में हिस्सा

बगहा : पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने वाले आवास सहायक को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उसकी गिरफ्तारी बगहा एक स्थित प्रखंड मुख्यालय से की गयी. रिश्वत मामले में आवास पर्यवेक्षक पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

आवास सहायक ने कई अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नाम का खुलासा किया है जो रिश्वत के पैसे में हिस्सेदार हैं. एसडीएम घनश्याम मीणा ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि महिपुर भतौड़ा पंचायत के आवास सहायक तथा बगहा दो के निवासी राज कुमार के द्वारा पीएम आवास योजना में लाभुकों से अवैध उगाही की जा रही है. एसडीएम ने जब इसकी जांच करवायी तो आरोप सत्य पाया गया. एसडीएम के निर्देश पर पटखौली ओपी की पुलिस ने आवास सहायक को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में एसडीएम ने कार्यपालक दंडाधिकारी प्रकाश सिन्हा को आवास सहायक राजकुमार एवं आवास पर्यवेक्षक नीतीश कुमार गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.

ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बंधा है हिस्सा : आवास सहायक ने पूछताछके क्रम में एसडीएम को बताया कि पीएम आवास योजना के नाम रिश्वत लेने वालों में वह अकेला नहीं है. यह पैसा उपर से नीचे तक बंटता है. वह प्रत्येक लाभुक से 2000 रुपये लेता था. इसमें से मात्र 500 रुपये ही उसे मिलता था. 500 रुपये बीडीओ लेते थे. जबकि 1000 रुपये आवास पर्यवेक्षक लेता था. आवास पर्यवेक्षक के 1000 रुपये में से 600 रुपये कार्यालय के कर्मियों में बांटा जाता है जब कि 400 रुपये आवास पर्यवेक्षक लेता है. कार्यपालक दंडाधिकारी प्रकाश सिन्हा ने बताया कि अन्य लोग यदि इस मामले में शामिल है तो उन पर भी केस होगा. बगहा एक के बीडीओ शशिभूषण सुमन ने कहा कि आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है.

अनुमंडल की तीसरी घटना

आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक पर पीएम आवास में अवैध उगाही का यह पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व पिपरासी के मनियारी छापर के आवास पर्यवेक्षक पर भी रिश्वत मांगने का मामला सत्य पाया गया. मनियारी छापर पंचायत के सीमा यादव एवं प्रदीप यादव ने आरोप लगाया था कि आवास पर्यवेक्षक जय प्रकाश ने उनसे पीएम आवास के द्वितीय किश्त के लिए 8000 रुपये का रिश्वत मांग रहे हैं. मामले की जांच के बाद एसडीएम ने जिला पदाधिकारी को आवास पर्यवेक्षक को चयनमुक्त करने के लिए पत्र लिखा है. इससे पूर्व मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत में इसी प्रकार के आरोप आवास सहायक पर लगा था जिसमें आवास सहायक पर कार्रवाई भी हुई.