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सरकारी कैंपस में 138 अवैध दुकानों पर चलेगा बुलडोजर

कार्रवाई . एसडीअो की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय बेतिया : सरकारी परिसर में अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण पक्का व कच्चा निर्माण कराने वाले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलेगा. कार्रवाई के जद में अवैध रूप से अतिक्रमण कराया गये 138 दुकान शामिल है. जिसमें समाहरणालय, एसडीएम, नगर परिषद, डीसीएलआर व रजिस्ट्री कार्यालय परिसर […]

कार्रवाई . एसडीअो की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय

बेतिया : सरकारी परिसर में अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण पक्का व कच्चा निर्माण कराने वाले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलेगा. कार्रवाई के जद में अवैध रूप से अतिक्रमण कराया गये 138 दुकान शामिल है. जिसमें समाहरणालय, एसडीएम, नगर परिषद, डीसीएलआर व रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में अवैध निर्माण कराये गये दुकान शामिल हैं. इसको लेकर प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गयी है. मंगलवार को मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई.
एसडीएम ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विपिन कुमार को सरकारी परिसर में अवैध रूप से निर्माण कराये गये दुकानों को चिह्नित कर रिर्पोट देने का निर्देश दिया है. एसडीएम सुनील कुमार ने बताया कि अभी तक के रिपोर्ट सरकारी कार्यालय में अतिक्रमित 138 दुकानों को चिह्नित किया गया है. जिनका निर्माण बिना किसी अनुमति या सक्षम पदाधिकारी के आदेश के हुआ है. ऐसे में सभी को नोटिस भेजते हुए. इन्हें हटाने की कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. यहां उल्लेखनीय है कि अनुमंडल कार्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर अवर निबंधन कार्यालय तक बेतरतीब तरिके से दुकानों का निर्माण किया गया है. बताते है कि इनका निर्माण बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के हुआ है. बैठक में वरीय उप समाहर्ता संजीत बख्शी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सुधांशु शेखर, नगर प्रबंधक मुजीबुल हक, कनीय अभियंता, नप के प्रधान सहायक मोजम्मिल के अलावे अन्य भी अधिकारी मौजूद रहे.
समाहरणालय, एसडीएम, नप, डीसीएलआर व रजिस्ट्री कार्यालय परिसर से हटाया जायेगा अतिक्रमण
एसडीएम ने नप प्रशासन को अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर सूची तैयार करने का दिया निर्देश
बैठक में अतिक्रमण हटाने का तैयार की गयी कार्ययोजना
तत्कालीन एसडीएम ने बनवायी थीं दुकानें
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक आंनद के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यकाल में हीं कथित रुप से अतिक्रमण कर बनाये गये दुकानों का निर्माण हुआ था. हाल हीं में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित भी किया है. हैरत की बात तो यह है कि इसमें कई दुकानदारों द्वारा अनुमंडल नाजरत में किराया भी जमा कराया जाता है, तो कई लोग आज भी बिना आवंटन के हीं अपनी दुकान चला रहे है. उस समय स्वयं के खर्चे पर इन दुकानों का निर्माण संबंधित दुकान स्वामी ने कराया था.
इसके अलावे अन्य कई लोगो ने अपनी झोंपड़ी गिराकर भी दुकानों का निर्माण कराया. बहरहाल, इन दुकानों को भी तोड़े जाने की आशंका से अनुमंडल कार्यालय परिसर में अपनी दुकानों का संचालन कर रहे लोगो में हड़कंप मचा है.

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