बिजली विभाग ने वसूले 6.17 करोड़

वसूली में बेतिया डिवीजन ने पायी सर्वाधिक कामयाबी

बेतिया : जिले की बिजली विभाग ने जुलाई माह में विशेष अभियान चलाकर बेहतर वसूली का रिकार्ड कायम करने में सफलता पाई है. पिछले माह की वसूली से नाराज पदाधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों को राजस्व वसूली का निर्देश दिया था.

इसके आलोक में जुलाई माह में बिजली विभाग की ओर से वसूली के लिए टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया और बकायेदारों के खिलाफ सघन छापेमारी की गयी. इस दौरान सैकड़ों बकायेदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी. इसके फलस्वरूप बेहतर परिणाम मिला है. एक से 30 जुलाई तक विभाग ने राजस्व के मद में छह करोड़ 17 लाख, 12 हजार 4 सौ 94 रुपये वसूली करने में सफलता पाई है.

सबसे बड़ी बात तो यह कि इस जुलाई माह में 47187 लोगों ने खुद विभाग में पहुंचकर राशि जमाकर रसीद हासिल की.

विद्युत कार्यपालक अभियंता कुमार प्रशांत ने बताया कि जिले के चार डिवीजनों में सर्वाधिक बेहतर वसूली बेतिया अनुमंडल में हुई है. जहां बेतिया डिवीजन में 3 करोड़ 76 लाख 2 हजार 7 सौ 55 रुपये वसूली की गयी. वहीं नरकटियागंज डिवीजन ने 94 लाख 2 हजार 2 सौ 72 रुपये वसूली गयी है. बगहा डिवीजन ने 79 लाख 74 हजार 1 सौ 61 रुपये की वसूली की. जबकि रामनगर डिविजन ने इस माह में 67 लाख 33 हजार तीन सौ छह रुपये की वसूली करने में कामयाबी हासिल की है. विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उपभोक्ताओं के समस्याओं के समाधान के लिए विशेष निर्देश जारी किये गये हैं. इससे भी राजस्व में वृद्धि हुई है.

बेतिया : बिहार राज्य विद्युतकर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड व इसके अनुषंगिक कंपनियों में कार्यरत विद्युत कर्मी नौ अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे.

इस संबंध में बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के महामंत्री धीरेंद्र कमार ने जिला यूनियन को पत्र भेजा है. इसमें बताया गया है कि वे अपनी तेरह सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जायेंगे. उन्होंने कर्मियों से इस हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है. जारी पत्र के प्रमुख मांगों में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की तरह अपुनरीक्षित वेतनमान 2600-3500 एवं 3500-5270 का एकीकरण एवं तदनुसार 01.01.2016 से बैंड पे एवं ग्रेड पे का भुगतान,

दिनांक 01.01.2016 को प्राप्त पे बैंड-ग्रेड पे 125 फीसदी मंहगाई भत्ते पर 24 फीसदी की बढ़ोतरी न्यूनतम या वेतन पुनरीक्षण तथा मुख्यालय संवर्ग की तरह तकनीकी, भंडार, पत्राचार एवं लेखाकर्मियों का अर्द्ध, दक्ष एवं तीन श्रेणियों में वर्गीकरण, मानवबलों को नियुक्ति की तिथि से नियमितीकरण, हटाये गये मानव बलों की कार्य पर वापसी, उन पर लंबित फौजदारी मुकदमों की वापसी, फ्रेंचाइजी व्यवस्था को खत्म कर कार्यानुसार पदों की स्वीकृति, नियुक्ति एवं प्रोन्नति समेत कुल तेरह मांगें शामिल हैं.