मोतिहारी : बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बुधावार को बीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग से कई विभागों की समीक्षा जिलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ की.
इस दौरान उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य, राजस्व, कल्याण, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग व योजना विभाग आदि विभागों की विभागवार समीक्षा की व कई आवश्यक निर्देश दिये.
24 घंटे में शुरू करें सर्विस
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने सिविल सजर्न द्वारा दवा क्रय करने में शिथिलता को गंभीरता से लिया है. उन्होंने सिविल सजर्न को दवा क्रय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया. कहा की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सदर अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करें. वहीं 24 घंटे बेसिक लैंडलाइन सर्विस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि रात्रि ड्यूटी में चिकित्सकों की मौजूदगी अति आवश्यक है.
इसे सुनिश्चित करते हुए डीएम व वरीय पदाधिकारियों को इसकी औचक निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया. कहा कि इसमें कही से किसी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. बिहार के 15 जिले जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रवाहित है, इसमें पूर्वी चंपारण जिला भी है जो कि अप्रैल माह से अपने प्रवाह में शुरू हो जाता है. उन्होंने सिविल सजर्न को ससमय इससे बचने के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. वही जननी बाल सुरक्षा के तहत बैकलॉग को समाप्त करने को कहा.
डीसी बिल को निबटाएं
समीक्षा में मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न शाखाओं द्वारा निर्गत कार्यो के संबंध में जानकारी ली. कहा कि प्राय: सभी विभागों में सभी विपत्र का संयोजन नहीं हो सका है. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम को निर्देश दिया कि इसकी समीक्षा कर शीघ्र सभी एसी विपत्र को डीसी विपत्र में भेजना सुनिश्चित करें. डीसी विपत्र को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें.
वहीं समाज कल्याण की समीक्षा में आइसीडीएम द्वारा आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका व पर्यवेक्षिका के चयन प्रक्रिया में देरी को लेकर नाराजगी जतायी. श्री सिंह ने डीएम को लंबित पड़े चयन प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया. मौके पर डीएम के अलावा योजना पदाधिकारी अनिरंजन सिन्हा, सिविल सजर्न मीरा वर्मा, डीइओ रामनंदन प्रसाद, डीपीआरओ मधुसुदन प्रसाद, अल्पसंख्यक पदाधिकारी रविशंकर,आदि उपस्थित थे.
