बाढ़ . 50 हजार परिवारों को सूखा राशन पहुंचाने का प्रशासन ने किया दावा
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सड़क मार्ग से पहुंचेगा दाल-चावल
बाढ़ . 50 हजार परिवारों को सूखा राशन पहुंचाने का प्रशासन ने किया दावा मोतिहारी : पानी कम होते ही सड़क मार्ग से पीड़ितों तक दाल व चावल पहुंचायी जाएगी .इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है.बंजरिया व सुगौली पर अभी विशेष फोकस है और युद्ध स्तर पर राहत व बचाओ कार्य चल रहा […]
मोतिहारी : पानी कम होते ही सड़क मार्ग से पीड़ितों तक दाल व चावल पहुंचायी जाएगी .इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है.बंजरिया व सुगौली पर अभी विशेष फोकस है और युद्ध स्तर पर राहत व बचाओ कार्य चल रहा है. उक्त बातें जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने स्थानीय डा. राधाकृष्णन भवन के सभागार में हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में कही. बैठक में लिए गये निर्णयों व सूझावों की बाबत चर्चा करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर स्तर से सहायता की जा रही है.हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा है
और अब तक 50 हजार परिवारों को सुखा राशन पहुंचाया जा चुका है.बैठक में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह,सांसद डा. संजय जायसवाल,शिवहर सांसद रामादेवी,बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार,राजद विधायक राजेन्द्र राम,डा. शमीम अहमद,विधान पार्षद बब्लू गुप्ता व सतीश कुमार के अलावा विशेष जिलाधिकारी अनुपम कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे.
जिला से ले पंचायत स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेवारी : अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दी गयी है. जिला से लेकर प्रखण्ड व पंचायत स्तर पर राहत के लिए विशेष मॉनेटरिंग की जाएगी और किसी भी तरह का शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.पीएचइडी,स्वास्थ्य व सड़क सहित सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नही करने का सख्त आदेश दिया गया है.
पानी समाप्त होते ही होगा विलिचिंग का छिड़काव : पानी खत्म होते ही विलिचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाएगा.इस बाबत स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है.डीएम ने बताया कि पानी खत्म होने के बाद होने वाली अन्य बीमारियों से निपटने की तैयारी की गयी है.सिविल सर्जन को आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था करने व मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है.
कर्मचारी तैयार करेंगे बाढ़ पीड़ितों की सूची : पानी समाप्त होने के साथ ही पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार की जाएगी.कर्मचारी पंचायतों के नोडल पदाधिकारी हैं और वही सूची तैयार कर मुखिया से अनुमोदन करायेंगे.उसके बाद वरीय पदाधिकारी उसका अपने स्तर से सत्यापन कर प्रतिवेदन देंगे. किसी भी तरह के गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और एफआइआर भी दर्ज किया जाएगा.राशि का उपयोग हो,इसके लिए हर स्तर से मुस्तैदी वरती जाएगी.
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