मोतिहारी : बिहार के काराओं में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर है. तेलंगना की तरह बिहार सरकार भी सजायवार कैदियों के पुर्नावास के लिए काराओं को पेट्रोल पंप का लाइसेंस देगी. इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इससे कैदियों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी. पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए इंडियन ऑयल से वार्ता हो चुकी है.
सरकार ने कारा अधीक्षकों से जमीन की मांपी व नक्शा तैयार कर रिपोर्ट मांगी है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो बहुत जल्द काराओं के नाम पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस जारी किया जायेगा. पेट्रोल पंप संचालक की मॉनीटरिंग कारा अधीक्षक और जेलर करेंगे. वहीं कैदियों को बतौर स्टॉफ रखा जायेगा. पेट्रोल पंप संचालन के लिए कैदियों का दैनिक भत्ता श्रम विभाग से निर्धारित होगा. मोतिहारी सेंट्रल जेल अधीक्षक मनोज कुमार ने पेट्रोल पंप लाइसेंस के लिए जमीन की पैमाइश व नक्शा बना कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है.
यहां पर जेल गेट से दो सौ मीटर आगे की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें जेल की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है. बताते चलें कि पिछले महीना में कारा अधीक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक हुई थी. उसमें जेल आइजी आनंद किशोर ने तेलंगाना की तरह बिहार के काराओं के लिए
जेल का होगा
पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के मुद्दे पर चर्चा की. वहीं कारा अधीक्षकों से जमीन मापी व नक्शा तैयार कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.
सजा काट चुके कैदियों को भी मिलेगा काम
कारा के पेट्रोल पंप पर उम्रकैद की सजा काट चुके और सजा काट रहे कैदियों को काम मिलेगा. इसके लिए करीब तीन सौ रुपये दैनिक भत्ता दिया जायेगा.
पंप के लिए निर्धारित किया गया है मापदंड
कारा को पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है. वैसे कारा को पंप का लाइसेंस दिया जायेगा, जो मुख्य सड़क के किनारे होगा. वहीं उसके पास पर्याप्त जमीन होगी.
तेलंगना की तरह बिहार के काराओं को मिलेगा
सेंट्रल जेल मोतिहारी ने जमीन व नक्शा तैयार कर भेजा प्रस्ताव
श्रम विभाग निर्धारित करेगा कैदियों की दैनिक भत्ता
