डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का दिया निर्देश
मैराथन बैठक
सोमवार तक नाली मापी रिपोर्ट कार्यालय में जमा करने की हिदायत
आवास एवं शौचालय योजना की गति तेज करने का दिया टास्क
मोतिहारी : शहर में डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण कार्य को पटरी पर लाना है. नयी सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि वार्ड में नियमित रिक्शा एवं ठेला से कूड़ा संग्रहण कार्य को प्राथमिकता दी जाये. वार्ड में रिक्शा व ठेला से कूड़ा संग्रहण कार्य करे, इससे वार्ड में गंदगी कम फैलेगी. वही कर्मियों पर सफाई का भार भी कम होगा. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हरिवीर गौतम ने शनिवार को सफाई की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश कर्मियों को दी.
कहा कि वार्ड में हर हाल में रिक्शा व ठेला चलना चाहिए. आवश्यक्ता के मुताबिक वार्ड में रिक्शा की संख्या भी बढ़ायी जायेगी. सभी वार्ड को एक-एक रिक्शा और जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा. समीक्षा के दौरान कई वार्ड में सफाई की कार्य पर असंतोष जताते हुए जमादार एवं सफाई कर्मियों को कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी. कहा कि कर्मी पूरी नहीं तो कम से कम 60 प्रतिशत भी ईमानदारी से काम करे. शहर में सफाई की स्थिति सुधर जायेगी. बैठक में नाला संबंधित रिपोर्ट नहीं देनेवाले जमादार को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि हर हाल में 17 जुलाई तक रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध करा दे. ताकि 19 जुलाई को होने वाली बोर्ड की बैठक में नाला सफाई संबंधित विषय पर कार्रवाई की कार्य एजेंडा तैयार की जा सके. बैठक में सफाई निरीक्षक मो नैजाम हुसैन,संजीव सिंह सहित सभी वार्ड के जमादार एवं सफाई कर्मी सहित वाहन चालक शामिल हुए.
शौचालय व आवास योजना की हुई समीक्षा: सफाई की बैठक के बाद शहरी विकास योजना में शौचालय एवं आवास योजना के लिए इओ ने मैराथन बैठक की. इस दौरान इओ हरिवीर गौतम ने सभी वार्ड के विकास मित्रों के साथ बैठक में शौचालय एवं आवास योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की. वही योजनाओं के क्रियान्वयन गति को तेज करने का आदेश दिया. शौचालय के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ निजी जमीन पर शौचालय निर्माण दी गयी लाभुकों को कार्यादेश के मुताबिक निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. आवास योजना के लिए चयनित लाभुक से एलपीसी प्राप्त करने एवं जारी कार्यादेश के लाभुक का गढ्ढा खोद काम शुरू कराने का निर्देश दिया. वही 2017-18 के लिए आवास योजना की
जांच कर सूची शीघ्र उपलब्ध
कराने की टास्क दी. कहा कि रिपोर्ट आने पर बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा.
