आरा : दिन दहाड़े हीरो शो रूम के गार्ड को गोली मार कर जख्मी करने और 14 लाख रुपये लूट मामले में पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिये हैं. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बैठक कर सभी बैंकर्स, व्यवसायियों को एक जगह से दूसरे जगह पैसा ले जाने की सूचना पुलिस को तथा स्थानीय थाने को दी जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी, जो पुलिस को परेशान कर रही है.
आखिर पैसा ले जाने की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गयी. इसके पूर्व में भी हीरो कर्मचारी के सिक्यूरिटी गार्ड का राइफल लूट लिया गया था. बाद में पुलिस की सख्ती के बाद लूटा गया राइफल बरामद हो गया था.
बार-बार अपराधी बना रहे हीरो बाइक शो रूम के कर्मचारियों को निशाना : लूट की घटना यह कोई पहली नहीं है. इसके पहले भी हीरो बाइक शो रूम के कर्मचारियों को अपराधी अपना निशाना बना चुके हैं. फिर भी पैसा ले जाने की सूचना थाने को या सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है.
इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी : घटना के बाद से ही शहर के सभी बाहर निकलनेवाले रास्तों को पुलिस सिल कर दी है. वहीं सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अपराधियों को जल्द-से-जल्द गिरफ्तार किया जाये. एसपी के निर्देश के बाद एक टीम का गठन किया गया है, जो शहर व आस पास के इलाकों में छापेमारी कर रही है.
आरा : शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में वर्ष 2005 में हुई शिक्षा मित्र की बहाली में धांधली की जांच के लिए आमरण अनशन पर बैठे युवा राजद नेता राजीव रंजन उर्फ सत्येंद्र यादव का अनशन दूसरे दिन भी समाहरणालय के समक्ष जारी रहा.
अनशन स्थल पर पहुंचे राजद के पूर्व विधायक विजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि अनशनकारी युवा राजद नेता की मांग बिल्कुल जायज है. शिक्षक नियोजन में हुई धांधली की जांच होनी चाहिए. राजद जिलाध्यक्ष लेताफत हुसैन ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर नियोजन इकाई पर कार्रवाई हो.
जिला प्रशासन द्वारा अनशन को हल्के में लिये जाने पर राजद नेताओं ने नाराजगी जतायी. साथ ही कहा कि दो दिन से अनशन पर बैठे अनशनकारी के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीम का नहीं आना तथा सुरक्षा का इंतजाम नहीं होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है.
इस मौके पर नंद जी यादव, राम सकल सिंह भोजपुरिया, प्रमोद सिंह, जितेंद्र यादव, बबन यादव आदि थे. वहीं जगदीशपुर विधायक भाई दिनेश ने इस मुद्दे पर पर जिलाधिकारी व प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से बात की. उन्होंने मांग किया कि गलत नियोजन को रद्द किया जाये.
