मनरेगा में धांधली . लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से शिकायत
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281 मजदूरों की 26 दिन की मजदूरी गटक गये साहब
मनरेगा में धांधली . लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से शिकायत नवगछिया : खरीक प्रखंड की खरीक बाजार पंचायत में मनरेगा के काम में की गयी धांधली सामने आयी है. वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 261 मजदूरों से 36 दिनों तक काम कराया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ दस दिन की ही मजदूरी का ही भुगतान किया […]
नवगछिया : खरीक प्रखंड की खरीक बाजार पंचायत में मनरेगा के काम में की गयी धांधली सामने आयी है. वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 261 मजदूरों से 36 दिनों तक काम कराया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ दस दिन की ही मजदूरी का ही भुगतान किया गया. उनकी 26 दिनों की मजदूरी नहीं दी गयी, जबकि उनके जाॅब कार्ड और मनरेगा कार्यालय में कंप्यूटर पर मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है. उस वक्त कार्यक्रम पदाधिकारी हंसराज कुमार और खरीक बाजार पंचायत के रोजगार सेवक प्रभात कुमार थे.
मजदूरों का आरोप : मनरेगा मजदूर सियाराम पंडित, लोंगिया देवी, चुल्हो देवी, तारो देवी, मुकेश पासवान, रंजू देवी, रामदेव पंडित, अशोक पंडित, सांझा देवी, अस्मिन खातून, बचनदेव पंडित सहित 281 लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने 36 दिन काम किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 दिन की ही मजदूरी दी गयी. पदाधिकारी की ओर से आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ. थक हार कर मजदूर अपनी शिकायत लेकर पिछले वर्ष जुलाई में लोक शिकायत निवारण अधिकार पदाधिकारी विपिन कुमार राय के पास गये.
पदाधिकारी ने जब इस मामले में रोजगार सेवक प्रभात कुमार से स्पष्टीकरण पूछा, तो उनका जवाब था कि दोनों वित्तीय वर्ष में तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हंसराज ने मजदूरी भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध नहीं कराया और अभिलेख में गलत भुगतान दिखा दिया. लेकिन, रोजगार सेवक यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि मजदूरों के जॉब कार्ड पर कैसे 10 की जगह 36 दिन की मजदूरी का भुगतान दर्शाया गया है.
लोक शिकायत निवारण अधिनियम पदाधिकारी विपिन कुमार राय ने मजदूरों को भुगतान और गबन करने वालों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भेजी है.
वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 का मामला
खरीक के तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी और रोजगार सेवक पर हो सकती है कार्रवाई
मजदूरों ने की शिकायत, 36 दिन काम किया, मजदूरी मिली सिर्फ दस दिनों की ही
कहते हैं डीडीसी
भागलपुर के उपविकास आयुक्त ने कहा कि मामले में प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी को रपट भेजने का निर्देश दिया गया था. कार्रवाई की जायेगी.
कहते हैं पदाधिकारी
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के पदाधिकारी विपिन कुमार राय ने कहा कि मजदूरों की गाढ़ी कमाई की रकम गबन कर लिये जाने की पूरी संभावना है.
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