समीक्षा.राजस्व की बैठक में कमिश्नर नें अधिकारियों को चेताया
डीसीएलआर स्तर से नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जरूरत
स्कूलों में कब्जेधारी को तत्काल हटाया जाये. इस बारे में एसडीओ को कार्रवाई करनी होगी
भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर मंगलवार को राजस्व अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी. उन्होंने कहा कि सभी जमीनों के अतिक्रमण की सूची जिलाधिकारी व प्रमंडल को दें. अगर कोई सूची नहीं देता है तो मानेंगे कि उस अतिक्रमण के पीछे संबंधित पदाधिकारी की भी भूमिका है. ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सरकार को लिखा जायेगा. वह अपने वेश्म में प्रमंडलीय राजस्व की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर जब अतिक्रमण होना शुरू होता है, तभी उन्हें रोकना चाहिए. सात सरकारी स्कूल में अतिक्रमण की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि स्कूलों में कब्जेधारी को तत्काल हटाया जाये. इस बारे में एसडीओ को कार्रवाई करनी होगी.
अगर इसमें कानूनी तौर पर बाधा आ रही है तो उसे गंभीरता से निबटाया जाये. शिक्षा विभाग की स्कूल संबंधी रिपोर्ट अधूरी है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के अतिरिक्त निष्क्रांत भूमि की सूची तैयार करें. सितंबर में दिये निर्देश के आधार पर रिपोर्ट बनायें.
तिलकामांझी विवि की 60 बीघा जमीन की मांगी रिपोर्ट
कमिश्नर ने कहा कि तिलकामांझी विवि की 60 बीघा जमीन मामले में उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, इसमें प्रशिक्षु आइएएस भवेश मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था. इस कमेटी की रिपोर्ट जल्द दी जाये. प्रशासन ने मामले में कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन नाथनगर अंचलाधिकारी की भूमिका जांच मामले पर कमेटी की राय नहीं आयी है.
बेदखली मामले में तीन अंचल की रिपोर्ट खराब
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि तीन अंचल जगदीशपुर, कहलगांव व सुलतानगंज की बेदखली संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है. सभी सीओ को बेदखली के मामले जल्द निबटायें. खासकर विवादित मामलों में वरीय अधिकारी सहयोग करें.
आज आयेगी विस्तृत रिपोर्ट
जिला शिक्षा पदाधिकारी फूल बाबू चौधरी ने बताया कि नगर निगम के आठ विद्यालय परिसर में अतिक्रमण है. इन स्कूलों के प्रधानों को फॉरमेट उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे भर कर शिक्षा विभाग को देना है. प्रधानों को कहा गया है कि जमीन के कागजात, जमीन की माप, खाली जमीन का ब्योरा, निर्मित भवन का ब्योरा, अतिक्रमित जमीन या भवन का ब्योरा बुधवार तक उपलब्ध कराएं. डीइओ ने बताया कि रिपोर्ट मिल जाने के बाद इसे जगदीशपुर के अंचल पदाधिकारी को दिखाया जायेगा. इसके बाद एसडीओ को रिपोर्ट दी जायेगी, ताकि अतिक्रमण मुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू हो सके.
अधिकारियों के साथ बैठक करते कमिश्नर अजय कुमार चौधरी.
