नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियमानुसार महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण प्राप्त है.कहलगांव के कुल 17 वार्ड में आठ या नौ वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिएं.जारी रोस्टर में सात सीट ही महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है.
दस्तावेज के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
समय पर सुधार नहीं होने पर न्यायालय जायेंगे पार्षद
कहलगांव : निकाय चुनाव के मद्देनजर नपं कहलगांव के लिए जारी रोस्टर में भारी गड़बड़ी को लेकर दर्जन भर पूर्व व वर्तमान वार्ड पार्षदों ने मोरचा खोल दिया है. वार्डों की मौजूदा स्थिति के प्रकाशन के बाद इसकी शिकायत सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग सहित संबंधित आधा दर्जन अधिकारियों से की गयी. शिकायत पत्र में वार्ड पार्षदों ने समाचार पत्रों में रोस्टर की प्रकाशित सूची व पूर्व में दो बार लगातार रहे आरक्षण की सूची की प्रतिलिपि भी संलग्न किया है. शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि रोस्टर में सुधार नहीं होने पर हमलोग न्यायालय की शरण में जायेंगे.
कई वार्डों में गड़बड़ी की बात कह रहे पार्षद
शिकायतकर्ताओं ने नपं अध्यक्ष के वार्ड के साथ अन्य कई वार्डों में गड़बड़ी की शिकायत की है. नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियमानुसार महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण प्राप्त है. फलतः नपं कहलगांव के कुल 17 वार्ड में से आठ या नौ वार्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना चाहिये.फिलहाल मात्र सात सीट ही महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है. वार्ड 11 व वार्ड 14 लगातार दो बार अनुसूचित अन्य की श्रेणी में रहने के बाद पुनः इसे आरक्षण की श्रेणी में रखा गया, इसे मुक्त होना चाहिए था. वार्ड 16 पिछले दो चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित था. पुनः महिलाओं के लिए ही आरक्षित कर दिया गया. वार्ड संख्या एक और नौ पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित रहने के बावजूद इस बार भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, जो नगरपालिका अधिनियम के तहत गलत है. शिकायत पत्र की प्रतिलिपि संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नपं कहलगांव को भी रजिस्ट्री डाक से प्रेषित की गयी है.
जारी अधिनियम के तहत बने रोस्टर
वर्तमान व पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार सरसहाय, सुरेश पासवान, पंकज कुमार, पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार, अनिल कुमार भगत, विनय कुमार मल्लिक, धर्मेंद्र कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में रोस्टर के प्रकाशन में हुई गड़बड़ी का प्रमाणिक दस्तावेज के साथ सुधार की मांग की है. खासकर वार्ड संख्या 13 जो दो बार अनारक्षित अन्य रहने के बावजूद इस बार भी अनारक्षित व अन्य की श्रेणी में आखिर किस आधार पर रखा गया.
