भागलपुर : इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तरपुस्तिका में नंबर बढ़ाने की चालाकी नहीं चल पायेगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमों को इतना सख्त करने जा रही है कि नंबर बढ़ाने का जुगाड़ फेल हो जायेगा. इसकी व्यवस्था के लिए समिति लगातार बैठकें कर रही है और अब जिलों में पदस्थापित अधिकारियों से भी राय-मशविरा करने का निर्णय लिया गया है. समिति उन्हें यह बतायेगी कि किस तरह परीक्षा और मूल्यांकन करना है.
गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बैठक बुलायी है. बैठक में सभी जिले से जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे. डीइओ फूल बाबू चौधरी ने बताया कि इस बार उत्तरपुस्तिका का इ-मूल्यांकन करने पर विचार किया जा रहा है. उत्तरपुस्तिका का कोडिंग और डीकोडिंग होना है ताकि मूल्यांकन के दौरान किसी को भी यह पता न चल सके कि किस स्कूल की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए कहां भेजी गयी हैं. इन्हीं मसलों पर विचार-विमर्श के लिए बैठक में वह भी भाग लेंगे.
सूत्र बताते हैं कि पहले अभिभावक परीक्षा केंद्र से ही पता कर लेते थे कि उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए किस जिले के किस स्कूल में भेजी जा रही हैं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन शुरू करने की तिथि जारी करते ही निर्धारित समय पर अभिभावक संबंधित मूल्यांकन केंद्र पर पहुंच जाते थे. रॉल नंबर और रॉल कोड के आधार पर परीक्षक से अंक बढ़ाने की जुगत में लग जाते थे. भागलपुर में तो स्थिति यह होती थी कि पुलिस प्रशासन को ऐसे अभिभावकों को केंद्र के गेट से भगाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ता था. अब उत्तरपुस्तिका पर रॉल नंबर दिखेगा ही नहीं. परीक्षक भी नहीं जान पायेंगे कि उत्तर पुस्तिकाएं किस छात्र या छात्रा की है. इस व्यवस्था के लागू होने पर छात्र-छात्राओं के समक्ष पढ़ाई करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जायेगा.
बिना पढ़े परीक्षा में मनमाफिक मार्क्स ले लेना होगा मुश्किल
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन के नियमों को किया जा रहा कड़ा
उत्तरपुस्तिका का इ-मूल्यांकन करने पर किया जा रहा है विचार.
