वन विभाग से पौधे की ऑनलाइन बिक्री

भागलपुर: बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने पौधे की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है. इसके लिए लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और विभाग अपनी नर्सरी से पौधे उपलब्ध करायेगा. पौधे की ऑनलाइन खरीद के लिए वन विभाग ने चार तरह की योजना बनायी है.

पहली विभागीय पौधालायों से पौधों की खरीद, दूसरी कृषि वानिकी (पॉप्लर इटीपी) योजना, तीसरी हर परिसर हरा परिसर योजना और चौथी कृषि वानिकी योजना है. वन विभाग ने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जारी किया है. इस पर ऑनलाइन अप्लाई व भुगतान करने के बाद विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त किये जा सकेंगे. वन प्रमंडल पदाधिकारी को सादे कागज पर आवेदन देकर भी अप्लाई किया जा सकता है.

1. पौधशालाओं से पौधों की खरीद

आमजन के लिए ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. खरीदे गये पौधों को पौधशालाओं से 15 दिनों के अंदर प्राप्त करना जरूरी है. पौधे की कीमत पांच व 10 रुपये है. 100 से कम संख्या में पौधे निर्धारित दर पर प्राप्त किया जा सकता है. इसमें सागवान, शीशम, गम्हार, अर्जुन, सेमल, आंवला, कटहल, जामुन, शरीफा, अमरूद, गुलमोहर, जकरंडा, अमलतास आदि पौधे उपलब्ध हैं.

2. कृषि वानिकी (पॉप्लर इटीपी) योजना

इसके तहत किसानों की खेतों में पॉप्लर के पौधरोपण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. आवेदक के पास अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए. उद्यमी, कृषकों या लाभुकों को विभाग द्वारा पॉप्लर के पौधे नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं. प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

3. हर परिसर हरा परिसर योजना

इस योजना का उद्देश्य हरियाली को बढ़ावा देना और शहर का सौंदर्यीकरण करना है.

इसमें स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, सरकारी-गैरसरकारी परिसरों को शामिल किया गया है. प्रत्येक संस्था/परिसर को कम से कम 50 व अधिकतम 100 पौधा नि:शुल्क दिया जायेगा. पौधों व उसके उत्पाद पर संस्थाओं का संपूर्ण अधिकार होगा. इसके लिए आवेदन अगस्त तक ही किया जा सकेगा.

4. कृषि वानिकी योजना

इच्छुक किसानों को खेत, बगान या मेढ़ पर अपने पसंद के पौधे लगाने के लिए नि:शुल्क दिया जायेगा. पौधों की देखभाल के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी. पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसानों का होगा. आवेदक के पास अपनी या लीज की जमीन होनी चाहिए. इस योजना में 100 से अधिक पौधे लगाये जायेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए अगस्त तक ही आवेदन किया जा सकता है.